रेलवे स्कूल बंद होंगे, केंद्रीय विद्यालय या फिर राज्य बोर्ड में होगा विलय

(Railway Ministry big decision) रेल मंत्रालय के स्कूलों में नहीं पढ़ते दो प्रतिशत भी रेलकर्मी के बच्चे,

By: Ritesh Singh

Published: 08 Oct 2021, 04:46 PM IST

प्रयागराज. (Railway Ministry big decision)भारतीय रेलवे की तरफ देश भर में चलाए जा रहे 94 स्कूलों के शिक्षकों और यहां पढ़ रहे बच्चों के लिए बड़ी खबर है। रेल मंत्रालय अपने स्कूलों को बंद करने जा रहा है। देशभर में रेलवे की विभिन्न आवासीय कालोनियों में चल रहे माध्यमिक स्तर के इन स्कूलों को रेलकर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए गठित किया था।(Railway Ministry big decision) लेकिन अब जबकि देश में स्कूलों की कमी नहीं है। इसलिए रेल मंत्रालय अब इन स्कूलों को बंद करने जा रहा है। इन स्कूलों का विलय केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) या फिर राज्य शिक्षा बोर्ड में कर दिया जाएगा।

(Railway Ministry big decision) रेलवे बोर्ड ने भेजा पत्र

(Railway Ministry big decision)केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की सिफारिशों के बाद रेलवे बोर्ड ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। प्रयागराज में मुख्यालय उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) सहित सभी जोनल रेलवे को इस आशय के पत्र भेज दिए गए हैं। भारतीय रेलवे वर्तमान में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के साथ-साथ गैर-रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए देशभर में 94 स्कूल चलाता है। 2019 तक, देशभर में के इन स्कूलों में रेलकर्मियों के कुल 15,399 बच्चे नामांकित थे। (Railway Ministry big decision)जबकि गैर-रेलवे के 34277 बच्चे पंजीकृत थे। रेलवे बोर्ड के अनुसार देश के 87 केंद्रीय विद्यालयों में 33,212 बच्चे रेलवे कर्मचारियों के पढ़ रहे थे। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दो प्रतिशत से भी कम रेलवे कर्मियों के बच्चे रेलवे स्कूल में पढ़ते हैं।

(Railway Ministry big decision) क्यों बने थे रेलवे स्कूल

रेल मंत्रालयों ने जब इन स्कूलों को स्थापित किया तब रेलवे की जहां कार्यशालाएं या फिर जहां रेल लाइनें बिछी थीं वहां न तो स्कूल थे और न ही बाजार। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब रेलवे कॉलोनियोंं के आसपास ढेर सारे स्कूल हैं।

(Railway Ministry big decision)पांच साल पहले की सिफारिश

2015 में भी रेलवे स्कूलों को बंद करने की सिफारिश थी की थी। रेलवे के पुनर्गठन पर विवेक देबरॉय समिति (2015) ने भी रेलवे स्कूलों को बंद करने की भी सिफारिश की थी।

(Railway Ministry big decision)सिफारिश में यह बातें

सान्याल की सिफारिशों में कहा गया है कि जहां केवीएस रेलवे स्कूल नहीं चला सकता, वहां उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा जहां उपयुक्त हो वहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर भी स्कूल चल सकते हैं। जहां कोई विकल्प नहीं है वहां भारतीय रेलवे अपने स्कूल चला सकता है।

(Railway Ministry big decision)क्या कहते हैं जिम्मेदार

इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ), एनसीआर, डॉ शिवम शर्मा का कहना है कि हमें बोर्ड से पत्र मिला है और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

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