पत्र में कहा गया है कि मिशनरी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज एक्ट 2016 के अंतर्गत वेतन नहीं दिया जा रहा है, वेतन कम दिया जाता है । और हस्ताक्षर अधिक धनराशि पर लिया जाता है। इसके अलावा पी.एफ नहीं काटा जाता। जबकि नियमतः जिस संस्था में बीस से अधिक कर्मचारी होंने पर पीएफ कटना अनिवार्य होता है। इसके अलावा इसाई समुदाय के न होने पर अन्य धर्म के लोगों का शोषण किया जाता है। इसी प्रकार अन्य कई वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।
भाजपा नेता डा.द्विवेदी ने कटरा स्थित मेरी वानामेकर गल्र्स इण्टर काॅलेज में जनसूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, कि क्या विद्यालय जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं या नहीं ? यदि नही तो किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत आते हैं ? विद्यालय के वर्तमान प्रधानाध्यापक कौन हैं ? पद, नाम, पता सहित पूर्ण विवरण तथा स्कूल की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं क्या हैं ? कालेज के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की तारीख व सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है ? विद्यालय सरकार से वित्तपोषित है या नहीं ? कार्यरत कर्मचारियों व पदाधिकारियों की संख्या नाम, पद, नियुक्ति एवं वेतनमान तथा पीएफ की कटौती सहित पूर्ण विवरण मांगा था। जिसे बिना खोले यह कहकर वापस कर दिया गया कि ‘पढ़ने में अस्पष्ट है, अतः वापस किया जाता है’। अब आरटीआई वापस आने के बाद डा. द्विवेदी अगली कार्यवाही की तैयारी में जुटे हैं।
बता दें लाल बंधुओ के खिलाफ लगातार मामले सामने आ रहे है ।जिसमे करोडो की वित्तीय अनियमितता और जमिन कब्ज़ा करना फर्जी पते पर असलहो का लाइसेंस तरस के नाम पर जमीन का कब्ज़ा,कर्मचारियों का शोषण सहित तमाम मामले खुलने पर विनोद बी लाल को जेल में बंद है। इसके पहले भी बिना मान्यता और बिना मानक के पुरे हुए ही स्कूल चलाने का मामला सामने आया था जिसमे विनोद बी लाल को जेल भेजा गया था ।
