कानून मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आम आदमी को न्याय मिले। उन्होंने कहा, समय पर न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए केंद्र न्यायपालिका के साथ मिलकर काम करेगा। कानून मंत्री ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने भी विवाद समाधान प्रक्रिया में मध्यस्थता के लिए एक कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत-सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन ‘मध्यस्थता को मुख्यधारा में लाना, भारत और सिंगापुर से प्रतिबिंब’ में अपना मुख्य भाषण दे रहे थे। सीजेआई ने कहा था कि प्रत्येक विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता को एक अनिवार्य पहला कदम के रूप में निर्धारित करना मध्यस्थता को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। शायद, इस संबंध में एक सर्वव्यापक कानून की आवश्यकता है।
