अनिवार्य शिक्षा कानून लागू करने के लिये सरकार ने मांगा समय

Akhilesh Kumar Tripathi

Publish: Sep, 27 2018 10:31:33 PM (IST) | Updated: Sep, 27 2018 10:31:34 PM (IST)

Allahabad, Uttar Pradesh, India

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 एवं नियमावली 2011 को पूरी तरह से लागू करने के राज्य सरकार को कदम उठाने का निर्देश दिया है और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिखा से 28 सितम्बर को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केशरवानी ने प्रबंध समिति, नागेश्वर प्रसाद पी.एम.वी.देवरिया की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

 

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या राज्य सरकार या परिषद के पास बेसिक स्कूलों के अध्यापकों व स्टाफ का कम्प्यूराइज्ड डाटा उपलब्ध है? यदि नहीं तो बोर्ड द्वारा तैयार करे। और डाटा तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग व बोर्ड को ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है जिससे अध्यापकों के पद खाली होते ही भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अनिवार्य शिक्षा कानून की धारा 8 के तहत नियत कर्तव्य का पालन कर रहे है और धारा 21 केे तहत स्कूल प्रबंध समितियों का गठन किया गया है तथा धारा 22 केे तहत स्कूल विकास योजना तैयार की गयी है।

 

महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि कानून को लागू करने के लिए नियमों में जरूरी बदलाव किये जायेगे और कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी जायेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अनिवार्य शिक्षा कानून के उपबंधों को पूरी तरह से लागू किया जायेगा। सरकार कदम उठा रही है। कोर्ट ने 26 सितम्बर तक का समय दिया था। किन्तु सरकार ने दो माह का समय मांगा फिर दो दिन में हलफनामा दाखिल कर कार्ययोजना पेश करने को कहा। सुनवाई 28 सितम्बर को होगी।

 

BY- Court Corrospondence

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