scriptUp government got a big blow from Allahabad High Court | 69000 Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका | Patrika News

69000 Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक 69000 Teacher Recruitment Case : जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 3.80 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य सरकार को झटका लगा है।

इलाहाबाद

Published: May 08, 2022 12:18:54 pm

69000 Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश 69000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। गैर विज्ञापित 19000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 69000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति न की जाए। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों से 18 जुलाई तक जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह केवल 3.80 फ़ीसदी ही आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार एससी वर्ग को 21 फीसदी की जगह से केवल 26.2 फीसदी आरक्षण दिया गया है।याचिका में 19000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। जबकि सरकार ने 19000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें ही दी हैं।
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जस्टिस राजीव जोशी की बेंच ने दिया आदेश

याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। याची आलोक सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस राजीव जोशी की सिंगल बेंच ने दिया आदेश।
नियमावली का किया उल्लंघन

याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती।
विज्ञापित पदों के अलावा कोई भर्ती नहीं

इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69000 सहायक अध्यापक भर्ती का है। ऐसी स्थिति में इन विज्ञापित पदों के अलावा एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों से 18 जुलाई तक जवाब मांगा है।
लखनऊ खंडपीठ ने भी लगाई थी रोक

आपको बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को इस भर्ती पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। इसके साथ ही अगले आदेश तक कोई भी भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

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