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अलवर से केन्द्र व राज्य सरकार निहाल, फिर भी इस्टर्न कैनाल पर हो रही रार

गर्मी में अलवर जिले में पानी को लेकर हाहाकार मचा है और केन्द व राज्य सरकारों में सतही जल परियोजना इस्टर्न कैनाल पर खर्च होने वाली राशि को लेकर ठनी है।

अलवर

Published: May 10, 2022 11:47:42 pm

अलवर. गर्मी में अलवर जिले में पानी को लेकर हाहाकार मचा है और केन्द व राज्य सरकारों में सतही जल परियोजना इस्टर्न कैनाल पर खर्च होने वाली राशि को लेकर ठनी है। यह िस्थति तो तब है, जब अकेले अलवर जोन से बीते साल केन्द्र व राज्य सरकार को 6 हजार करोड़ रुपए की राशि कर संग्रह के रूप में मिली है।
अलवर से केन्द्र व राज्य सरकार निहाल, फिर भी इस्टर्न कैनाल पर हो रही रार
अलवर से केन्द्र व राज्य सरकार निहाल, फिर भी इस्टर्न कैनाल पर हो रही रार
अलवर जोन पूरे राजस्थान में जयपुर को छोड़ केन्द्र व राज्य सरकार को जीएसटी राजस्व देने के मामले में अव्वल रहा है। अधिकतम राजस्व देने के बाद भी अलवर जिले को सुविधा के नाम पर पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। सभी प्रकार की जीएसटी के रूप में प्रदेश को बीते साल करीब 42 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला, इसमें अलवर जोन का योगदान 6 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा।
प्रोजेक्ट की लागत 60 हजार करोड़, अलवर दे रहा अपना हिस्सा

अलवर सहित प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई की जरूरतों काे पूरा करने के लिए इस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना स्वीकृत की गई है। पूरी परियोजना पर 60 हजार करोड़ रुपए आने का अनुमान है। परियोजना में शामिल 13 जिलों में परियोजना लागत 60 हजार करोड़ का बंटवारा किया जाए तो प्रत्येक के हिस्से में करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपए आते हैं। जबकि अलवर जोन केन्द्र व राजस्थान सरकार को बीते साल ही 6 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व दे चुका है। इससे पूव वर्ष 2020-21 में करीब पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व दिया था।
जिले दे रहे पूरा हिस्सा, फिर भी खर्च उठाने पर हो रही रार

इआरपीसी को लेकर केंद्र चाहता है कि परियोजना लागत का 75 फीसदी खर्च राजस्थान उठाए। साथ ही राजस्थान पहले मध्यप्रदेश से एनओसी लेकर आए। इधर प्रदेश की मांग परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की है, जिससे 90 फीसदी खर्च केंद्र उठाए। इस परियोजना की घोषणा को कई साल हो गए, लेकिन अभी तक यह केन्द्र व राज्य सरकार के बीच ही झूल रही है। जबकि इस परियोजना के मूर्तरूप लेने पर अलवर सहित प्रदेश के 13 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों की प्यास बुझने के साथ ही 4.31 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की समस्या आसानी से निपट सकती है।
जीएसटी देेने में अलवर जिला अव्वल

आइजीएसटी 3081.54 करोड़ ग्रोथ 11.32 प्रतिशतसीजीएसटी 893.82 करोड़ ग्रोथ 24.20 प्रतिशत

एसजीएसटी 1491.32 करोड़ ग्रोथ 30.32 प्रतिशतसैस 574.14 करोड़ ग्रोथ 67.88 प्रतिशत

कुल 6040.81 करोड़ ग्रोथ 21.45 प्रतिशत

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