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अलवर शहर की सरकार इस दिन पेश करेगी अपना आखिरी बजट, इतने करोड़ का पेश होगा बजट

locationअलवरPublished: Jan 30, 2019 12:55:18 pm

Submitted by:

Hiren Joshi

अलवर नगर परिषद की मौजूद सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है।

Alwar Nagar Parishad Budget On 14 February 2019

अलवर शहर की सरकार इस दिन पेश करेगी अपना आखिरी बजट, इतने करोड़ का पेश होगा बजट

अलवर. अलवर शहर की सरकार नगर परिषद के मौजूदा बोर्ड का आखिरी बजट 14 फरवरी को बोर्ड की बैठक में पेश किया जा सकता है। नगर परिषद के स्तर पर बजट की पूरी तैयारी कर ली है। करीब 50 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश में होगा। जिस पर चर्चा के बाद निर्णय किया जाएगा।
हाल में नगर परिषद सभापति व उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद पार्षदों की धड़ेबाजी सामने आ चुकी है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का मामला कोर्ट में चले जाने के कारण अब बजट पेश किए जाने की तैयारी हो चुकी है। नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि 15 फरवरी से पहले बजट पेश किया जाना है। इस बार 12 व 13 फरवरी को विधानसभा चालू होने के कारण 14 फरवरी को बजट को लेकर बोर्ड की बैठक बुलाने की तैयारी है। यदि विधानसभा का सत्र आगे खिसकता है तो नगर परिषद बोर्ड की बैठक की तारीख भी आगे जा सकती है। लेकिन नगर परिषद ने बजट तैयार कर लिया है। जल्दी वित्त समिति के स्तर पर बजट पर चर्चा होगी।
करीब 50 करोड़ का बजट

नगर परिषद अलवर का करीब 50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। इस बजट राशि से शहर में सडक़, नाली सहित अन्य विकास के कार्य होने हैं। वैसे तो इसमें से करीब आधी राशि कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर ही खर्च हो जाती है। इसके अलावा सरकार से अतिरिक्त बजट मिलने पर विकास के कार्य कराए जाते हैं।
कोर्ट का आदेश आया तो…

अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोर्ट में सुनवाई 10 फरवरी से पहले है। यदि कोर्ट का निर्णय आता है तो आगे नगर परिषद का बजट भी अटक सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली बोर्ड की बैठक की तारीख सुनिश्चित की जाती है तो फिर बजट की बैठक भी प्रभावित हो जाएगी। लेकिन अब माना जा रहा है कि कोर्ट का आदेश आने से पहले बजट पर बोर्ड की बैठक हो सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव के बाद पार्षदों की बाड़ेबंदी हुई है। जिसके कारण अब बोर्ड की बैठक में भी पार्षदों की नाराजगी सामने आ सकती है। लेकिन बोर्ड की बैठक में बजट पास भी नहीं होता है तो राज्य सरकार से स्वीकृत कर दिया जाता है।

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