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अलवर नगर परिषद में नए सभापति के कार्यभार को लेकर बड़ी खबर, सरकार ने दिए संकेत

नगर परिषद अलवर: 41 दिन से सभापति और 20 दिन से आयुक्त नहीं

अलवर

Published: March 26, 2022 05:19:55 pm

अलवर. नगर परिषद अलवर में सभापति के कार्यभार को लेकर चल रही उलझन का पटाक्षेप जल्द हो सकता है। राज्य के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस आशय के संकेत दिए हैं। नगर परिषद में पिछले 41 दिन से सभापति का पद खाली है और 20 दिन से आयुक्त भी नहीं है।
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अलवर नगर परिषद में नए सभापति के कार्यभार को लेकर बड़ी खबर, सरकार ने दिए संकेत
अलवर नगर परिषद के 65 वार्डों में 16 नवम्बर 2019 को निकाय चुनाव कराए गए। जिसमें भाजपा को 27, कांग्रेस को 19 और निर्दलीय को 19 सीटें मिली थी। कम सीटों के बावजूद जोड़-तोड़ की राजनीति कर कांग्रेस 26 नवम्बर 2019 को अलवर नगर परिषद में बोर्ड सभापति बीना गुप्ता को निर्वाचित कराने में सफल रही। हालांकि अगले ही दिन भाजपा ने बहुमत दिखा घनश्याम गुर्जर को उप सभापति निर्वाचित करा दिया।
कांग्रेस ने जैसे-तैसे खींचतान कर दो साल भी पूरे नहीं किए, इससे पहले ही 22 नवम्बर 2021 को तत्कालीन सभापति बीना गुप्ता और उनका बेटा 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हो गए। उस समय सरकार ने 21 दिन तक सभापति का निलम्बन अटकाए रखा। बाद में भाजपा के उप सभापति घनश्याम गुर्जर का चुनाव आयोग को गलत तथ्य पेश करने की शिकायत पर निलम्बन होने के साथ ही 14 दिसम्बर को तत्कालीन सभापति बीना गुप्ता को निलम्बित किया गया। हालांकि राज्य सरकार के निलम्बन आदेश के विरुद्ध घनश्याम गुर्जर हाईकोर्ट से 20 दिसम्बर को स्टे ले आए, लेकिन इससे पहले ही 16 दिसम्बर की रात राज्य सरकार ने आदेश जारी कर मुकेश सारवान को कार्यवाहक सभापति और देवेन्द्र कौर को कार्यवाहक उप सभापति मनोनीत कर दिया। न्यायालय के स्टे के बाद भी घनश्याम गुर्जर को उप सभापति की कुर्सी पुन: देने में कई दिन लगा दिए।
गुर्जर बन सकतेहैं सभापति

अलवर नगर परिषद में सभापति का पद गत 14 फरवरी के बाद से खाली है। परिषद में उप सभापति को भी सभापति का कार्यभार नहीं सौंपा जा रहा है। जबकि परम्परा रही है कि किसी पद के खाली होने पर उसका अस्थाई कार्यभार उनके अधिनस्थ वरिष्ठ पद के व्यक्ति को सौंपा जाता है। लेकिन नगर परिषद में सभापति पद को लेकर इस परम्परा का भी निर्वहन नहीं किया गया है। अब संभावना जताई जा रही है कि सभापति पद के कार्यभार को लेकर राज्य सरकार जल्द ही निर्णय कर भाजपा के उप सभापति घनश्याम गुर्जर को सभापति का अस्थाई तौर पर कार्यभार सौंप सकती है। उधर, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा का कहना है कि सभापति का कार्यभार सौंपने का विवेकाधिकार सरकार पर निर्भर करता है। गुर्जर को मिले स्टे के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की हुई है।
नगर पालिका अधिनियम की धारा-50 के तहत कार्रवाई के दिए निर्देश

भाजपा के घनश्याम गुर्जर की ओर से स्थानीय निकाय विभाग एवं नगर परिषद को राजस्थान हाईकोर्ट के स्टे आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर स्थानीय निकाय विभाग ने अलवर नगर परिषद प्रशासन को नगर पालिका अधिनियम की धारा-50 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसी आदेश में नगर परिषद में सभापति पद पर कार्यभार सौंपने को लेकर चल रही उधेड़बुन का राज छिपा है, लेकिन न स्थानीय निकाय विभाग और न ही नगर परिषद की ओर से अब तक अधिनियम की धारा 50 को स्पष्ट किया जा सका है, जिससे चलते परिषद में इन दिनों सभापति पद को लेकर उलझन बनी है।

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