परीक्षाएं सरकार ही कराए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने मुख्यमंत्री के नाम प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया अब प्राइवेट कम्पनियों की बजाय सरकारी स्तर पर की जाए। ज्ञापन में कहा है कि पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा को निरस्त कर इसे ऑफलाइन करवाया जाए। परीक्षाओं को ऑफलाइन करने से एक ही दिन में परीक्षा हो जाती है जिसमें अनियमितताएं होने की सम्भावना बहुत कम रहती है। परीक्षा यदि प्राइवेट सेंटर पर होती है तो परीक्षा के दिन यहां के किसी कर्मचारी को प्रवेश नहीं दिया जाए। जो संस्था या व्यक्ति ऑनलाइन परीक्षा में नकल प्रकरण में लिप्त है तो उस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए।
नकल के मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए यह बात सामने आ रही है कि अब मेहनत करने वाले नौकरी नहीं पा रहे हैं जबकि नकल करने वाले आगे बढ़ रहे हैं। सरकार को युवाओं की यह निराशा अब समाप्त करनी होगी जिसके लिए उपयुक्त समय है।
-रविन्द्र चौधरी, जिला संयोजक, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, अलवर
-रविन्द्र चौधरी, जिला संयोजक, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, अलवर
सरकार को नकल के मामले रोकने के लिए अब कारगर कदम उठाने चाहिए। अब सरकार को इस मामले में नीतिगत निर्णय लेना चाहिए कि वे प्राइवेट संस्थाओं से ऐसे काम नहीं करवाएंगे।
-नरेन्द्र सिंह नरुका, बेरोजगार संघर्ष समिति, अलवर
-नरेन्द्र सिंह नरुका, बेरोजगार संघर्ष समिति, अलवर