यह कहना है जिला परिषद अलवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अंशदीप का। महावर आडिटोरियम में वे एमिड संस्थान की ओर से सरकारी स्कूलों के सशक्तिकरण विषय पर बोल रहे थे। एमिड संस्थान के अध्यक्ष प्रो. जुगमन्दिर तायल ने कहा कि मॉडल स्कूल परियोजना में स्कूलों में समुदाय एवं शिक्षकों की सहभागिता से समुदाय आद्यारित विद्यालय बनाने का कार्य किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों को समुदाय की भागीदारी से ही बचाया जा सकता है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डा. मुंशाी खान, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश गुप्ता, योगेश कौशिक, राजेश लवानिया, पंचायत राज कर्मचारी संघ के प्रदे्यााध्यक्ष मूलचंद गुर्जर, प्लान इन्टरने्यानल, जयपुर की राज्य प्रबन्धक स्वाति पटेल, कार्यक्रम प्रबन्धक शेलेन्द्र कुमार ने विचार व्यक्त किए।
बाल मंच महुआ की अंजुमन, ककराली की नाजिया, झारेड़ा के धन्ययाम और सालपुर की कोमल ने बाल मंच और उसमें उनके नेतृत्व में हुए बदलाव पर बात की।
सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य मंजूबाला, पुष्पा कुन्दनानी, अनुरिता झा और प्रधानाध्यापक नरेशा गुप्ता ने विचार व्यक्त किए। संस्था सचिव नूर मोहम्मद ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
होने चाहिए प्रयास अलवर में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कारगर प्रयास किए जाने चाहिए जिससे की विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ पर्याप्त सुविधाएं भी मिल सके। जिससे बच्चे आगे बढक़र अलवर का व मेवात क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। इस समय मेवात क्षेत्र में विद्यार्थियों को उचित सुविधाएं नहीं मिलती जिसके कारण इस क्षेत्र में बच्चे आगे तक शिक्षा नहीं ले पाते, और उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए शिक्षा मेें सुधार की जरूरत है।
