scriptGovansh will no longer have to roam in unclaimed hall, Nandishala wil | गोवंश को अब लावारिस हाल में नहीं पड़ेगा घूमना, जिले में बनेगी नंदीशाला | Patrika News

गोवंश को अब लावारिस हाल में नहीं पड़ेगा घूमना, जिले में बनेगी नंदीशाला

उम्र के आधार पर सरकार से पशुओं के भरण पोषण को मिलती है राशि
अलवर जिले में 16 नंदीशाला व एक नंदी गृह का निर्माण होगा

अलवर

Published: January 18, 2022 02:33:15 am

प्रदीप यादव
अलवर. गांव एवं शहरों में गोवंश को लावारिस हालत में घूमना और अत्याचार नहीं सहना पड़े, इसके लिए अलवर जिले में 16 नंदीशाला खोली जाएंगी। साथ ही जिला स्तर पर एक नंदी गृह भी बनाया जाएगा। अलवर जिले के साथ ही प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में भी नंदीशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए दो समितियों का गठन भी किया गया है। यह समिति नंदीशाला का निर्माण एवं व उनके संचालन का काम करेंगी।
अलवर सहित प्रदेश में गो संरक्षण के लिए काऊ टैक्स के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, लेकिन गोवंश को संरक्षण का अभी इंतजार है। गोवंश गांव व शहरों में लावारिस हालत में भटकने को मजबूर है। इसका मुख्य कारण गोवंश संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था नहीं होना है। राज्य सरकार ने गोवंश संरक्षण के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला खोलने का निर्णय किया है। इस निर्णय के तहत अलवर जिले की 16 पंचायत समितियों में 16 नंदीशाला खोली जाएगी। इसमें दो नंदीशाला का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करने का लक्ष्य तय किया गया है। शेष नंदीशाला अगले वित्त वर्ष में खोली जाएंगी।
अलवर जिला प्रशासन ने पशुपालन विभाग व अन्य गोपालन समितियों की पिछले दिनों बैठक बुलाई। इसमें लावारिस घूमने वाले गोवंश के लिए नंदीशाला खोलने के आदेश दिए। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक नंदीशाला व जिला स्तर पर नंदी गृह खोला जाएगा। नंदी शाला संचालन की जिम्मेदारी समितियों को दी जाएगी। इसमें आवेदन करने वाली समिति के पास 20 बीघा जमीन होनी चाहिए। साथ ही 3 साल का अनुभव भी जरूरी है। शुरुआत में 250 गोवंश रखने की व्यवस्था इन नंदीशाला में होगी।
प्रत्येक नंदी शाला पर एक करोड़ 57 लाख रुपए खर्च होगे। इसमें 10 प्रतिशत राशि संचालन समिति को खर्च करना होगा। जबकि 90 प्रतिशत राशि तीन किस्तों में पशुपालन विभाग की तरफ से समिति को दी जाएगी। इसी तरह से गोवंश के भरण-पोषण के लिए 9 माह की मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। जबकि तीन माह संचालन समिति को अपने खर्च पर गोवंश के लिए चारे व पानी की व्यवस्था करनी होगी। नंदी शालाओं के संचालन करने वाली समिति का चयन निविदा के माध्यम से होगा।
गोवंश को अब लावारिस हाल में नहीं पड़ेगा घूमना, जिले में बनेगी नंदीशाला
गोवंश को अब लावारिस हाल में नहीं पड़ेगा घूमना, जिले में बनेगी नंदीशाला
गोशालाओं को दिया जा रहा है बजट
अलवर जिले में चलने वाली गोशालाओं को अनुदान देने का प्रावधान है। जिले में करीब 55 गोशाला हैं। इनमें से 33 गोशाला राज्य सरकार से अनुदान लेती हैं। इस साल इन गोशालाओं को 5 करोड़ 27 लाख 38 हजार 200 रुपए का अनुदान दिया जाना है। जिसमें 29 गोशालाओं को अनुदान राशि का भुगतान किया चुका है। शेष के लिए प्रक्रियाधीन है। जबकि 22 गोशालाओं का संचालन स्वयं के स्तर पर होता है।
सरकार से मिलता है अनुदान
सरकार के नियमों के अनुसार 3 साल से छोटे उम्र के गोवंश को छोटे पशु माना जाता है। जबकि 3 साल व उससे बड़े पशु को बड़ा पशु कहा जाता है। छोटे पशुओं के लिए 20 रुपए व बड़े पशु के लिए 40 रुपए प्रतिदिन का खर्चा सरकार से अनुदान के लिए दिया जाता है। कम से कम गोशाला में 200 गोवंश होना आवश्यक है। उससे कम गोवंश होने पर सरकार अनुदान नहीं देती है।

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