करौली के लोहे की गुणवत्ता संदेह के घेरे में, प्रोसेसिंग प्लांट पर मंडराए खतरे के बादल

अलवर. पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा साबित होने वाले ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का अनापत्ति प्रमाणपत्र मध्यप्रदेश सरकार ने रोक लिया है। जिससे प्रोजेक्ट कार्य ठप हो गया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को भारत सरकार पूरा कराना चाहती है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार से अभी एनओसी जारी नहीं किए जाने के कारण यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

धौलपुर-गंगापुरसिटी वाया करौली रेल परियोजना का भी यही हाल है। इसके अलावा करौली जिले में मिले लौह अयस्क भंडार के दोहन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि विशेषज्ञों ने उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
एक दिन पूर्व करौली जिले में आयोजित एक बैठक में केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने यह जानकारी दी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में देश में तेजी से विकास हुआ है। पहले नई ट्रेनों की घोषणा होती थी। घोषणा कोई मंत्री करता और अमल होता 10 साल बाद। अब मोदीजी कहते हैं कि घोषणाएं बंद करो, पहले जो प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करो, जो हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं।
इससे पहले मेघवाल ने भरतपुर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इसमें चुनाव में आम सहमति बनाने पर जोर दिया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष वीरेन्द्र मित्तल ने बताया कि संगठनात्मक संरचना के लिए आयोजित बैठक में केन्द्रीय मंत्री मेघवाल, संभाग पर्यवेक्षक (संगठन संरचना) औंकारसिंह लखावत के नेतृत्व में जिला संगठन संरचना अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। मेघवाल तथा लखावत ने जिलेवार पदाधिकारियों से अलग-अलग चर्चा कर राय भी जानी और आम सहमति बनाने के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन में एकता और समन्वय कायम करने की सभी की मंशा है। इसी के अनुरूप चुनाव होने चाहिए।