जानिए क्यों परेशान हो रही है अलवर की अपराध पीडि़त महिलाएं

वन स्टॉप सेंटर नहीं खुलने से पुलिस, चिकित्सा, काउंसलिंग के लिए भटकती है महिलाएं सरकारी धर्मशाला में खुलेगा वन स्टॉप सेंटर अलवर . देश में बेटियों के साथ हो रही घटनाओं को आम आदमी को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन अलवर जिला प्रशासन बेटियों के साथ हो रहे इस अन्याय को लेकर जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। आज एक साल बीतने के बाद भी अलवर में वन स्टॉप सेंटर शुरु नहीं हो पाया है।

अलवर भी पिछले एक साल से बेटियों के साथ हो रही घटनाओं के कारण देश भर में सुर्खियों में रहा है। लेकिन इसके बाद भी संबंधित विभाग इस सेंटर को शुरु करने में ढिलाई बरत रहा है। सेंटर के नहीं खुलने के कारण दुष्पर्क, छेडछाड से पीडित महिलाओं को पुलिस, चिकत्सा, काउंसलिंग, वकील के लिए अलग अलग भटकना पड़ रहा है।
सेंटर की जगह तय होने और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया होने के बाद भी इसलिए देरी हो रही है इसको बडे स्तर पर औपचारिक उदघाटन किया जाना है। इसके लिए फाइल जिला प्रशासन के पास ही है, लेकिन उदघाटन कब और किसको करना है यह तय नहीं हो पा रहा है। जानकारों की मानें तो मंत्री से उदघाटन के इंतजार में इसको रोका हुआ है। ऐसे में मदद के लिए आने वाली पीडि़ताओं को भी इंतजार करना पड़ रहा है।

अलवर के सामान्य चिकित्सालय के सामने स्थित सरकारी धर्मशाला को पिछले साल ही वन स्टॉप सेंटर के लिए दे दिया था। यह धर्मशाला चिकित्सा विभाग के अधीन थी। विभाग की ओर से एनजीओ के माध्यम से काउसंलर व अन्य पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया भी अभी तक पुरी नहीं हो पाई है।गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से वन स्टॉप सेंटर खोलने की कवायद शुरु की गई थी। पायलट प्रोजक्ट के तहत राज्य के कुछ जिलों में ही इसे शुुरु किया गया था। प्रोजक्ट की सफलता के बाद अलवर में पिछले साल ही इसको स्वीकृति मिल पाई। वन स्टाप सेंटर खुलने के बाद किसी भी अपराध से पीडित महिलाओं को एक ही जगह पर पुलिस, वकील, काउसंलर , चिकित्सा आदि की सुविधा मिलेगी। जिससे की पीडिता को अलग अलग जगह पर भटकना नहीं पड़े। यहां पर 24 घंटे महिलाओं को मदद मिलेगी।

इधर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाक्टर सुनील चौहान ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर के लिए सरकारी धर्मशाला की जगह दी गई है। इसको शुरु करने का काम संबंधित विभाग का है।