नई भर्तियों के लिए यह किया गया प्रावधान
10 फरवरी को प्रदेश सरकार ने बजट जारी किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त किया जाएगा। ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए रेक्सको की तर्ज पर राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कारपोरेशन (आरएलएसडीसी) का गठन किया जाएगा। एक जनवरी से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे लिया जाएगा। बिना किसी कटौती के पूर्व वेजेज प्राप्त होंगे। बजट पेश करने के बाद यह नियम अप्रैल से लागू होने हैं लेकिन इसका इंतजार जिला परिषद ने नहीं किया और प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकाल दिया। यह टेंडर नौ मार्च को निकाला गया है। यानी बजट जारी करने के करीब एक माह बाद।
इन पदों पर होनी है भर्ती स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक जिला समन्वयक रखा जाएगा, जिसे प्रतिमाह करीब 40 हजार का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा लेखाकार एक, डाटा एंट्री ऑपरेटर दो, ब्लॉक समन्वयक 12, डाटा एंट्री ऑपरेटर विद मशीन एक अभ्यर्थी का चयन होना है।
बजट घोषणा के बाद अफसरों ने क्यों नहीं किया इंतजार
जानकारों का कहना है कि सरकार ने जब सरकारी एजेंसी के जरिए संविदा की भर्तियां करने का एलान कर दिया है तो ऐसे में जिला परिषद के अफसरों को एक माह इंतजार करना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी करने का अर्थ समझ से परे है। इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों ने शासन स्तर पर भी शिकायत भेजकर मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पूर्व में भी भर्तियों पर उठे हैं सवाल
दौसा जिले के सायपुर पाखर निवासी भगवान सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संयुक्त निदेशक को पत्र लिखा था। संविदा पर की गई भर्तियों पर सवाल उठाए थे। इस मामले की भी अभी तक जांच चल रही है। जिला परिषद के अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया था।
दौसा जिले के सायपुर पाखर निवासी भगवान सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संयुक्त निदेशक को पत्र लिखा था। संविदा पर की गई भर्तियों पर सवाल उठाए थे। इस मामले की भी अभी तक जांच चल रही है। जिला परिषद के अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया था।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत टेंडर निकाले गए हैं। यह ओपन टेंडर है। ऑनलाइन है, पूरा स्टेट देख सकता है। बजट घोषणाओं का हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही टेंडर आदि खोलने पर निर्णय होगा। अभी टेंडर नहीं खोले गए हैं। पूरी व्यवस्था पारदर्शी है।
रेखा रानी व्यास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
रेखा रानी व्यास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
