Protested by closing the krishi upaj mandi gate of alwar

अलवर. भारतीय किसान यूनियन की ओर से बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने के विरोध में बुधवार को कृषि उपज मंडी के गेट को बंद नारेबाजी की गई। यूनियन के प्रदेश सचिव फकरूद्दीन ने बताया कि सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद रेट 2500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की थी, लेकिन अब तक सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में करीब 8-10 दिन पहले भी किसानों की ओर से जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर बाजरे की खरीद शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद भी सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर मजबूर होकर मंडी गेट को बंद कर विरोध किया जा रहा है। सूचना पर एनईबी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर प्रदर्शन कर रहे किसानों से समझाइश की। बाद में कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक ईशाक हारून ने मौके पर पहुंच कर प्रदर्शनकर्ताओं से बातचीत कर समझाइश की। इसके बाद मंडी गेट खोल दिया गया।[MORE_ADVERTISE1]

मंडी का गेट बंद कर बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने का किया विरोध

अलवर. भारतीय किसान यूनियन की ओर से बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने के विरोध में बुधवार को कृषि उपज मंडी के गेट को बंद नारेबाजी की गई। यूनियन के प्रदेश सचिव फकरूद्दीन ने बताया कि सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद रेट 2500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की थी, लेकिन अब तक सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में करीब 8-10 दिन पहले भी किसानों की ओर से जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर बाजरे की खरीद शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद भी सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर मजबूर होकर मंडी गेट को बंद कर विरोध किया जा रहा है। सूचना पर एनईबी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर प्रदर्शन कर रहे किसानों से समझाइश की। बाद में कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक ईशाक हारून ने मौके पर पहुंच कर प्रदर्शनकर्ताओं से बातचीत कर समझाइश की। इसके बाद मंडी गेट खोल दिया गया।[MORE_ADVERTISE1][RELATED_STORIES_SECTION]

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अलवर. भारतीय किसान यूनियन की ओर से बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने के विरोध में बुधवार को कृषि उपज मंडी के गेट को बंद नारेबाजी की गई। यूनियन के प्रदेश सचिव फकरूद्दीन ने बताया कि सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद रेट 2500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की थी, लेकिन अब तक सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में करीब 8-10 दिन पहले भी किसानों की ओर से जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर बाजरे की खरीद शुरू करने की मांग की थी।

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अलवर. भारतीय किसान यूनियन की ओर से बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने के विरोध में बुधवार को कृषि उपज मंडी के गेट को बंद नारेबाजी की गई। यूनियन के प्रदेश सचिव फकरूद्दीन ने बताया कि सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद रेट 2500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की थी, लेकिन अब तक सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में करीब 8-10 दिन पहले भी किसानों की ओर से जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर बाजरे की खरीद शुरू करने की मांग की थी।

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Onion Export Ban: फडणवीस ने आज घोषणा की कि केंद्र सरकार उन किसानों से प्याज खरीदने के लिए तैयार है जिनका प्याज नहीं बिका है।

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SC verdict on abrogation of Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू - कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ वाली याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट का फैसला आने के बाद जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद का भी बयान सामने आया है।

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Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हैं। सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास सदस्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।

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 Supreme Court approved the government action on Article 370 know 10 important things about the decisionArticle 370 : जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को हटाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

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Article 370 पर सरकार के कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, जानिए फैसले की 10 बड़ी बातें

जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने पर &lsquo;गहरी निराशा&rsquo; व्यक्त की।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है।

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जनता दल सेक्युलर के नेता ने दावा किया है कि दक्षिण भारत के एक राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। यहां महाराष्ट्र पार्ट-2 होने की संभावना है क्योंकि कांग्रेस सरकार में सबकुछ ठीक नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को वैध ठहराते हुए कहा कि यह अस्थाई प्रावधान था।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को छठी बार समन जारी किया है। सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।