1. अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को लिए अलवर में छात्रावास शीघ्र शुरू किया जाएगा। अलवर जिले का आधे से ज्यादा क्षेत्र मेवात में शामिल है। इस कारण जिले में बालिका छात्रावास खुलने का अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को छात्रावास खुलने का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
2. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा, पात्र कन्याओं को 21000 की सहायता दी जाएगी। इस योजना का अलवर जिले की बेटियों को भी लाभ मिलेगा। जिले में साक्षर बेटियों की संख्या बहुतायत में है। गरीब वर्ग की 8 वीं पास बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगी।
3. राज्य बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में खनन श्रमिकों के लिए नई सिलिकोसिस नीति बनाने की घोषणा की है। इस नीति का सबसे ज्यादा लाभ अलवर जिले को होगा। अलवर जिले में वैध एवं अवैध खनन बहुतायत में होता है। बड़ी संख्या में लोग खनन क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस कारण वे सिलिकोसिस से पीडि़त हो जाते हैं। वर्तमान में जिले में सिलिकोसिस पीडि़त मरीजों की संख्या 75 है।
4. बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई बजरी खनन नीति बनाने का ऐलान किया है। नई नीति बनाने का अलवर जिले को लाभ होगा। वर्तमान में अलवर जिले में बजरी खनन की एक भी स्वीकृत लीज नहीं है। वहीं जिले में निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में जिले में बांदीकुई, सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों से बजरी का अवैध खनन जारी है। बजरी के अवैध खनन से जिले में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला है। नई बजरी खनन नीति से जिले में अवैध बजरी खनन पर रोक लगना संभव होगा।
5. थानों में स्वागत और अभय कमांड सेंटर
राज्य सरकार ने बजट में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड सेंटर खोलने की घोषणा की है। अलवर जिला मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूम में अभय कमांड सेंटर शुरू हो चुका है। जिसका काम प्रगति पर है। बजट में राज्य के सभी पुलिस थानों में फरियादियों के लिए स्वागत कक्ष बनाने की घोषणा भी की गई है। हालांकि जिले के ज्यादातर थानों में स्वागत कक्ष तो बने हुए हैं, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस घोषणा के बाद पुलिस थानों में फरियादियों को स्वागत कक्ष की उपयुक्त सुविधा मिल सकेगी।
राज्य सरकार ने बजट में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड सेंटर खोलने की घोषणा की है। अलवर जिला मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूम में अभय कमांड सेंटर शुरू हो चुका है। जिसका काम प्रगति पर है। बजट में राज्य के सभी पुलिस थानों में फरियादियों के लिए स्वागत कक्ष बनाने की घोषणा भी की गई है। हालांकि जिले के ज्यादातर थानों में स्वागत कक्ष तो बने हुए हैं, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस घोषणा के बाद पुलिस थानों में फरियादियों को स्वागत कक्ष की उपयुक्त सुविधा मिल सकेगी।
6. अलवर के 165 शहीद परिवारों को राहत सरकार ने शहीदों को मिलने वाले पैकेज को बढ़ाया है। इसके अलावा शहीद परिवारों को आवंटित भूखण्डों पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म की है। इस घोषणा में सबसे अधिक अलवर जिले को फायदा मिलेगा। देश सेवा पर मर मिटने वाले शहीदों में अलवर की संख्या 165 से अधिक है।
7. चम्बल के पानी को 4718 करोड़ मिलेंगे सरकार ने अलवर को चम्बल परियोजना से जोडऩे की घोषणा की है। जिससे 14 कस्बों और उनके करीब 3 हजार गांवों को चम्बल का पानी मिल सकेगा। पूरा जिला डार्क जोन में होने के कारण चम्बल का पानी सबसे अहम जरूरत है। कई ब्लॉक पूरी तरह सूख गए हैं। पानी का चौतरफा संकट है।
8. आंगनबाडी कार्यकर्ता व सहायिका राज्य सरकार ने बजट घोषणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का मानदेय एक हजार रुपए तक बढ़़ा दिया है। इससे अलवर जिले की करीब 8 हजार के लगभग मानदेयकर्मी महिलाओं को लाभ मिलेगा। अभी तक लगभग छह हजार रुपए मानदेय दिया जा रहा था।
9. आम आदमी को हुआ फायदा राज्य सरकार के सरकारी विभागों को ई गर्वनेंस का फायदा मिलेगा। राज्य में ई मित्र केंद्र के साथ स्टेट डाटा सेंटर एवं राजस्थान स्टेट वाइड एरिया एरिया नेटवर्क शुरु होगा। इस वर्ष 1 हजार से ज्यादा आबादी के समस्त राजस्व गांवों में 6 हजार नए ईमित्र केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही ई मित्र, प्लस मशीनों की स्थापना कार्यालय परिसर में होगी। जिससे सरकार की विभिन्न सेवाएं सु्रलभता से उपलब्ध हो सकेगी। आमजन की सुविधा के लिए जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड सेंटर स्थापित किए जा सकेंगे। इससे अपराध पर नियंत्रण संभव होगा। अति आवश्यक सेवाएं फायर बिग्रेड और एंबुलेंस को भी अभय कमांड से जोडना आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा।
