उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनकी प्रदेश सरकार से बातचीत हो चुकी है। और सरकार भी इसे लेकर सहमत है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता की दिक्कत नहीं आई तो लगभग दो माह में अस्पताल शुरू होगा। श्रम मंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को यह जानकारी सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। साथ ही उनका कहना कि कांग्रेस के समय बने इस मेडिकल कॉलेज की जगह का चयन सही नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस के समय इसका संचालन नहीं किया जा सका।
जिसके बाद राजस्थान सरकार श्रमिकों के इस पैसे का सदुपयोग करने के प्रति गंभर है। तो वहीं उप चुनाव से ठीक पहले मेडिकल कॉलेज भवन की सुध लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एेसा नहीं है। सरकार इस मामले को लेकर काफी पहले से प्रयासरत है। जिसके लिए वह खुद ही केन्द्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज चलाने को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू हो चुका था। लेकिन इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लग गई। जिसके कारण मेडिकल कॉलेज का हस्तांतरण नहीं हो सका। लेकिन अब आगामी आम बजट से पहले इस मेडिकल कॉलेज के हस्तांतरण को लेकर लगा स्टे साफ नहीं हुआ तो राजस्थान सरकार अलवर के जेल परिसर में चिह्नित जमीन पर खुद का मेडिकल कॉलेज बनाएगी। जिसके लिए एकमुश्त पैसा मिलेगा।
