script

राजस्थान विधानसभा चुनावों में ऐसे हथियार बन सकते हैं पुलिस के लिए सिरदर्द, पुलिस ने अभी से शुरु की कार्रवाई

locationअलवरPublished: Oct 19, 2018 10:25:16 am

Submitted by:

Hiren Joshi

https://www.patrika.com/alwar-news/

Rajsthan Elections :Illegal Weapons Are Challenge For Rajasthan Police

राजस्थान विधानसभा चुनावों में ऐसे हथियार बन सकते हैं पुलिस के लिए सिरदर्द, पुलिस ने अभी से शुरु की कार्रवाई

विधानसभा चुनाव में अवैध हथियार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पुलिस ने लाइसेंसी हथियारों को जमा करने तथा अवैध हथियारों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अवैध हथियार की अनगिनत संख्या और हथियार सप्लायरों के लिए अनुकूल जिले की भौगोलिक परिस्थितियां पुलिस के सिरदर्द बनी हुई हैं।
अलवर जिले में करीब 3 हजार लाइसेंसी हथियार हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पुलिस ने लाइसेंसी हथियारों को जमा करने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया। अब तक जिले में करीब 2400 से ज्यादा हथियार जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद 10 जून 2018 से अब तक जिला पुलिस ने आम्र्स एक्ट में 124 दर्ज कर 128 अवैध हथियार जब्त किए हैं। जिनमें देसी कट्टे, पिस्टल, चाकू, छुरे व तलवार आदि शामिल हैं। गुंडे-बदमाश अनगिनत अवैध हथियार अभी भी छिपाए बैठे हैं। जिनकी पुलिस को भनक तक नहीं है।
पांच साल में कई गुना बढ़े अवैध हथियार

जिले में अवैध हथियारों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन विधानसभा चुनाव-2013 और इस विस चुनाव के मद्देनजर पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई स्थिति को कुछ स्पष्ट करती नजर आती है। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पुलिस की कार्रवाई करीब छह गुना बढ़ी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले पांच साल में अवैध हथियारों की संख्या भी कई गुना बढ़ी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने विस चुनाव-2013 में 4 अक्टूबर से 8 दिसम्बर तक आम्र्स एक्ट के 20 केस दर्ज कर 23 हथियार जब्त किए थे। वहीं, विस चुनाव-2018 में 10 जून से अब तक आम्र्स एक्ट में 124 केस दर्ज कर 128 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। वर्ष-2017 में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ 334 कार्रवाई की थी, जबकि वर्ष-2018 में अब तक अवैध हथियारों के खिलाफ 350 से ज्यादा कार्रवाई हो चुकी हैं।
भेजते हैं एलओआर

हर चुनाव से दो-तीन माह पहले ही चुनाव आयोग पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देती है। इसके बाद पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई शुरू कर देती है।
कमेटी ने निर्देश जारी किए

चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार जमा करने को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश पर अलवर जिले में कमेटी का गठन किया जा चुका है। जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक ने कमेटी की बैठक कर लाइसेंसी हथियार जमा करने को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिनके आधार पर ही लाइसेंसी हथियारों को जमा किया जा रहा है।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी है। इसके लिए सभी डीएसपी व थानाधिकारी को टास्क दिए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद 10 जून से अब तक 128 अवैध हथियार जब्त किए जा चुके हैं।

ट्रेंडिंग वीडियो