रफाल विमान की कीमत बढने की दलील सरासर झूठ है-कांग्रेस

रफाल विमान की कीमत बढने की दलील सरासर झूठ है-कांग्रेस

Prateek Saini | Publish: Sep, 08 2018 09:01:12 PM (IST) Ambala, Haryana, India

अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंडिया स्‍पेसिफिक एन्हांसमेंट के कारण विमान की कीमत 300 फीसदी बढने की प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों की दलीलें सरासर झूठ है...

(चंडीगढ): कांग्रेस की ओर से शनिवार को यहां कहा गया कि फ्रांस की कम्पनी डासाॅल्ट एविएशन के साथ रफाल विमान के सौदे में कीमत प्रति विमान 526 करोड रूपए से बढकर 1670 करोड रूपए होने का कारण इंडिया स्‍पेसिफिक एन्हांसमेंट को बताना सरासर झूठ है। यह झूठ प्रधानमंत्री,रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा संसद में बोला गया है।

 

अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंडिया स्‍पेसिफिक एन्हांसमेंट के कारण विमान की कीमत 300 फीसदी बढने की प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों की दलीलें सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि जब यूपीए ने इसी रफाल सौदे को अंतिम रूप दिया था तभी 526 करोड रूपए प्रति विमान की कीमत में ही भारत की जरूरत के अनुसार एनहांसमेंट शामिल कर लिया गए थे।

 

सुरजेवाला ने कहा कि यह झूठ संसद और बाहर बोला गया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय टेण्डर के जरिए ही प्रति रफाल विमान 526 करोड रूपए में खरीदने को मंजूरी दी थी। इस कीमत के हिसाब से मौजूदा नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश को 41 हजार करोड रूपए का नुकसान पहुंचाया है।


उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा किए गए विमान सौदे के तहत कुल 62000 करोड के सौंदे में से आधा निवेश भारत में हिन्दुस्तान एयरोनाॅटिक्स के जरिए करना था। इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल था। इस सरकार ने 30000 करोड रूपए का ठेका हिन्दुस्तान एयरोनाॅटिक्स से छीनकर रिलायंस की कम्पनी को सौंप दिया है जबकि रिलायंस की कम्पनी को विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं है। उधर कुल 126 राफल खरीदने की योजना को 36 विमान तक सीमित कर दिया। अब पहला विमान सितम्बर 2019 में आएगा और कुल 36 विमान 2022 तक आएंगे तो देश की सुरक्षा और उससे जुडी अपात जरूरत का क्या होगा? उन्होंने कहा कि विमान के रक्षा पहलुओं को छोडकर उसकी कीमत सार्वजनिक करने में कोई बाधा नहीं है। विमान की कीमत तो कैग व सीवीसी जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी बतानी होंगी और उनकी रिपोर्ट का सार्वजनिक खुलासा होना ही है। उन्होंने कहा कि पहले भी तमाम रक्षा सौदों में कीमत का खुलासा किया गया है।

Ad Block is Banned