हरियाणा को आर्थिक संकट से उबारने की कवायद शुरू

सरकार ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों से वापस मांगा सरप्लास फंड

चंडीगढ़. हरियाणा ने कोरोना के साथ ही आर्थिक संकट से भी निपटना शुरू कर दिया है। मनोहर लाल सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से भी राजस्व जुटाएगी। विभागों के सरप्लस फंड व मैच्योर होने वाली एफडी को एक ही जगह निवेश कर ब्याज से खजाना भरने की तैयारी चल रही है। सरकार ने सभी महकमों, बोर्ड, निगमों, उपक्रमों से सरप्लस फंड को वापस मांग लिया है। ये फंड सभी को हरियाणा स्टेट फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ( एचएसएफएसएल) में जमा कराना होगा। यह प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है,जो वित्तीय सेवाओं से जुड़े मामले देखती है। सरप्लस फंड अभी विभागों ने अलग-अलग जगह जमा कराए हुए हैं। जिन पर कम ब्याज सरकार को मिल रहा है। इन सारे फंड को एक जगह एकत्रित होने पर केंद्र स्तर की गैर वित्तीय वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) में निवेश किया जाएगा, जिससे सरकार को ब्याज के रूप में बड़ी रकम मिलेगी।
सरकार ने भविष्य में मैच्योर होने वाली सभी एफडी को भी हरियाणा स्टेट फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के जरिए गैर वित्तीय कंपनी में ही जमा कराने का फैसला लिया है। इससे भी सरकार ज्यादा ब्याज हासिल करेगी। अभी विभागों,बोर्ड,निगमों व उपक्त्रस्मों की एफडी अलग-अलग वित्तीय संस्थानों में जमा हैं,जिन पर कम ब्याज आ रहा है। अभी हरियाणा के 23 सार्वजनिक उपक्रमों में से 19 फायदे में चल रहे हैं।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, डीसी, मण्डलायुक्तों, बोर्ड, निगमों, सहकारी संस्थाओं व उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, सीईओ, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को सरप्लस फंड तत्काल वापस कर हरियाणा स्टेट फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड में जमा कराने को कहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना से उत्पन्न आर्थिक संकट से उबरने के लिए यह कदम उठाया है। सारे फंड व एफडी इक_ा कर एक जगह जमा करेंगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। अभी कम ब्याज आ रहा है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। अलग-अलग मदों में केंद्र से बजट आ रहा है। जिसे कोरोना को खत्म करने व राहत कार्यों में लगा रहे हैं। जल्दी विशेष वित्तीय मदद की भी उम्मीद है।