वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में 40-50 वर्षों से नजूल भूमि पर काबिज पर लोगों को पट्टा दिए जाने की घोषणा की गई थी। अब जब पट्टा देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो अत्यंत असहज स्थिति निर्मित हो गई है। तहसीलदार द्वारा घर-घर में नोटिस भेजा जा रहा है, जिसकी भाषा से लोगों में भय व्याप्त है।
नोटिस में पट्टा दिए जाने हेतु निर्धारित राशि की गणना शासकीय मूल्य से 152 प्रतिशत अधिक किए जाने की बात कह जमा किए जाने की बात कही जा रही है, जो काफी अव्यवहारिक है। उक्त राशि को एकमुश्त जमा किए जाने को भी कहा जा रहा है, जो लोगों के लिए पीड़ा दायक है।
80-90 प्रतिशत लोग गरीब परिवार से
कांग्रेस नेता ने कहा है कि आज भी नजूल भूमि पर 80-90 प्रतिशत परिवार गरीब व कमजोर वर्ग के ही हैं, जो किसी तरह अपनी आजीविका चला रहे हैं, उक्त कार्रवाई से 80 से 90 प्रतिशत परिवार पट्टा प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे, इससे कांग्रेस की घोषणा औचित्यहीन हो जाएगी।
एकमुश्त की बाध्यता की जाए खत्म
उन्होंने CM Bhupesh Baghel और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि पट्टा हेतु निर्धारित राशि वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार रखें न कि उस पर 152 प्रतिशत बढ़ाकर वसूला जाए, साथ ही निर्धारित राशि जमा करने हेतु एकमुश्त की बाध्यता खत्म की जाए।
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