सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने बैठक में सरकार के साथ हुए अनुबंध से लेकर अब तक मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल के परीक्षा परिणाम (Exam results) की जानकारी दी।
जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि अनुबंध के मुताबिक आपके एक-एक स्कूलों में 1200 से अधिक छात्र-छात्राएं एवं लगभग 54 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन स्कूलों में स्टूडेंट्स संख्या बेहद कम है। लगभग 5 वर्ष अनुबंध को हो गया फिर भी 200-250 बच्चे हैं, जो आपकी कमजोरी को प्रदर्शित करता है।
जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि अनुबंध के मुताबिक आपके एक-एक स्कूलों में 1200 से अधिक छात्र-छात्राएं एवं लगभग 54 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन स्कूलों में स्टूडेंट्स संख्या बेहद कम है। लगभग 5 वर्ष अनुबंध को हो गया फिर भी 200-250 बच्चे हैं, जो आपकी कमजोरी को प्रदर्शित करता है।
हमें स्कूलों को सुधारना है, पहले परीक्षा परिणाम, इसके बाद दर्ज संख्या। जब परीक्षा परिणाम सुधरेगा तो दर्ज संख्या भी सुधरेगी। उन्होंने डीईओ को कहा कि शासन के निर्देशानुसार कम से कम आरटीई के तहत सभी स्कूलों की सीट भर दें तो 200 से ऊपर बच्चे हर स्कूल में चले जायेंगे।
इस वर्ष इसे सुधारें और आरटीई की पूरी सीट को भरें। बच्चों को वहां एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करें। बाहर से जो भी सहयोग चाहिए हमें बतायें, हम पूरा सहयोग करेंगे।
आप परिणाम दें, हम सारी समस्या हल करेंगे
जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने ने कहा कि आप परिणाम दीजिये, आपकी सारी समस्या का हल हम करेंगे। स्कूल के नाम के मुताबिक परिणाम दें, हम सभी समस्या का निदान करेंगे। उदयपुर क्षेत्र के दोनों जिला पंचायत सदस्यों ने भी लखनपुर एवं उदयपुर के डीएवी स्कूल को लेकर बेहतर सुझाव दिए। इस दौरान प्राचार्यों ने कई सुझाव एवं फील्ड में आ रही समस्याओं की जानकारी दी।
आप परिणाम दें, हम सारी समस्या हल करेंगे
जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने ने कहा कि आप परिणाम दीजिये, आपकी सारी समस्या का हल हम करेंगे। स्कूल के नाम के मुताबिक परिणाम दें, हम सभी समस्या का निदान करेंगे। उदयपुर क्षेत्र के दोनों जिला पंचायत सदस्यों ने भी लखनपुर एवं उदयपुर के डीएवी स्कूल को लेकर बेहतर सुझाव दिए। इस दौरान प्राचार्यों ने कई सुझाव एवं फील्ड में आ रही समस्याओं की जानकारी दी।
20-20 लाख रुपए देने की घोषणा
जिला पंचायत सदस्य (DDC) आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने डीएवी मॉडल स्कूल के अधोसंरचना विकास हेतु प्रत्येक स्कूल को 20-20 लाख रूपए प्रदान करने की बात कही तथा अधोसंरचना कार्य हेतु प्राचार्यों को प्राकलन तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने कहा।
