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खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने राशन दुकानों का किया निरीक्षण, स्टॉक से अधिक खाद्यान्न मिला तो कार्रवाई के दिए निर्देश

locationअंबिकापुरPublished: Oct 31, 2020 12:04:12 am

Ration shop: सरगुजा जिले के पीडीएस दुकानों, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने राशन दुकानों का किया निरीक्षण, स्टॉक से अधिक खाद्यान्न मिला तो कार्रवाई के दिए निर्देश

Food commission chairman inspection

अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु शुक्रवार को जिले के पीडीएस दुकानों, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों एवं पूरक पोषण आहार निर्माण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया।
अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थित पीडीएस दुकानों के निरीक्षण के दौरान स्टॉक के भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न की मात्रा अधिक पाए जाने पर दुकान के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी दुकानों में टोल फ्री नंबर तथा निगरानी समिति का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

खाद्यान्न की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी लेते हुए नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) के गोदाम का निरीक्षण कर चावल का नमूना जांच लेने कहा। उन्होंने दुकान आये हितग्राहियों से दुकान में मिलने वाले राशन सामग्री के संबंध में पूछ-ताछ की।
इसके बाद पोषण सुरक्षा के तहत माताओं एवं शिशुओं को मिलने वाले रेडी टू ईट निर्माण इकाई का निरीक्षण कर पूरक पोषण आहार के गुणवत्ता की जानकारी ली और जांच दल को पूरक पोषण आहार के नमूना लेने कहा। इसके साथ ही संचालक समूह को शासन द्वारा निर्धारित मानदंड में खाद्य सामाग्री मिश्रण करने कहा।
इस दौरान राज्य खाद्य आयोग के सदस्य अशोक सोनवानी, सदस्य सचिव राजीव जायसवाल, अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।


बंद मिली रेडी टू ईट निर्माण इकाई
बाबरा ने लखनपुर एवं उदयपुर के विभिन्न पीडीएस दुकानों तथा रेडी टू ईट निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बेला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित रेडी टू ईट निर्माण इकाई बंद पाए जाने पर पंचनामा तैयार कर कार्यवाही के निर्देश दिए।
उन्होंने अम्बिकापुर स्थित सर्किट हाउस में खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिवासी विकास विभाग के जिला अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य खाद्य आयोग के टोल फ्री नंबर संस्थानों में प्रदर्शित कराने तथा खाद्यन्न सुरक्षा सुनिश्चित कराने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
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