प्रेसवार्ता में पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैंकरा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने दिसंबर 2011 में जनजाति समाज को प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में 32 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था और 2018 सरकार रहते तक यह कानून लागू रहा। उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के बाद भाजपा सरकार द्वारा 2018 तक जनजाति समाज के हित में मजबूती के साथ खड़े होकर उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते आ रही है।
इस कारण आरक्षण यथावत रहा परंतु कांग्रेस की सरकार आने के बाद से जनजाति समाज के साथ षड्यंत्र होना प्रारंभ हो गया और जानबूझकर जनजाति वर्ग के पक्ष में ठीक से उनका पक्ष नहीं रखा गया। परिणाम स्वरुप माननीय उच्च न्यायालय में जनजाति समाज के खिलाफ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय सामने आया है।
पदोन्नति में आरक्षण का नहीं मिल रहा लाभ
पूर्व सांसद कमलभान सिंह ने कहा कि पहले भी कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को छलने का काम किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पदोन्नति में आरक्षण के नया नियम बनाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 3 साल लगाए,
उच्च न्यायालय में इस पदोन्नति नियम 2003 को भाजपा सरकार ने अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल तक कानूनी चुनौती से बचा कर रखा, परंतु कांग्रेस की सरकार आते ही मूल कंडिका 5 फरवरी 2019 को पास हो गई, तब से लेकर अब तक पदोन्नति में आरक्षण का कोई रास्ता भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं निकाला है।
प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पत्रवार्ता को अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राम लखन सिंह पैकरा ने भी संबोधित किया।
ये भाजपाई हुए शामिल
इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा, वरिष्ठ भाजपा नेता त्रिलोक कपूर कुशवाहा, जिला महामंत्री देवनाथ सिंह पैकरा, जिला संवाद प्रमुख संतोष दास, जिला सह संवाद प्रमुख रूपेश दुबे, बिहारी तिर्की व धनाराम नागेश उपस्थित रहे।
ये भाजपाई हुए शामिल
इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा, वरिष्ठ भाजपा नेता त्रिलोक कपूर कुशवाहा, जिला महामंत्री देवनाथ सिंह पैकरा, जिला संवाद प्रमुख संतोष दास, जिला सह संवाद प्रमुख रूपेश दुबे, बिहारी तिर्की व धनाराम नागेश उपस्थित रहे।
