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राज्यसभा सांसद बोले- असहमति की हर आवाज का दमन करना चाहती है प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकार ने राज्य में धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के साथ ही सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। इसके लिए आयोजन से पूर्व जिले के कलक्टर, एसपी से अनुमति लेनी पड़ेगी।

अंबिकापुर

Published: May 01, 2022 08:27:16 pm

अंबिकापुर। प्रदेश सरकार ने राज्य में धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के साथ ही सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। इसके लिए आयोजन से पूर्व जिले के कलक्टर, एसपी से अनुमति लेनी पड़ेगी।
press conference
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इस आदेश को भाजपा ने काला आदेश बताया है। रविवार को राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस आदेश को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब असहमति की हर आवाज का दमन करना चाहती है। प्रदेश सरकार ने काला आदेश निकाल कर रैलियों और प्रदर्शनों पर कड़े प्रतिबंध और शर्तों को थोपने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनाव के दौरान तरह-तरह के झूठे वादे कर सत्ता में आई है।
प्रदेश की सीधी सच्ची जनता को दर्जनों लुभावने सपने दिखा कर सत्ता हड़प ली है। और अब जिस जनता ने उसे सत्ता सौंपी है उसी के साथ सरकार बर्बरता की सीमा लांघते हुए प्रदेश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार की हत्या कर रही है। पत्रवार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप ङ्क्षसह, अखिलेश सोनी, अभिमन्यू गुप्ता, संतोष दास सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
ऐसा करने का कांग्रेस का रहा है इतिहास
नेताम ने कहा कि भूपेश सरकार तुगलकी आदेश जारी कर प्रदेश भर के सभी आयोजनों को रोकने का काम कर रही है। लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार चाहती है कि जन संगठनों के विरोध प्रदर्शनों को, असहमति की आवाज को, विपक्ष को, धार्मिक भावनाओं को, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल दे। कांग्रेस का ऐसा करने का इतिहास भी रहा है। आपातकाल लगा कर उसने हमें जीने तक के अधिकार से वंचित कर दिया था।
न्याय देने के बदले जुबान बंद करने में लगी है सरकार
राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के किसान, युवाओं को धोखा देने का काम किया है। जब शिक्षक अभ्यर्थी, विद्या मितान, पुलिस अभ्यर्थी, बिजली कर्मचारी, कोरोना वरियर्स, संविदा कर्मी, आदिवासी, महिलाएं, आंकनगाड़ी कार्यकर्ता सभी अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं, इनके आक्रोश को खत्म कर उन्हें न्याय देने के बदले प्रदेश की कांग्रेस सरकार उनकी जुबान बंद करने पर उतारू है।

काला आदेश वापस लें, नहीं तो आंदोलन
रामविचार नेताम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों, संगठनों का आह्वान करती है कि अपनी आजादी की रक्षा और लोकतांत्रिक अधिकार की बहाली के लिए सब साथ आएं और विरोध करें। उन्होंने कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि १५ दिन के भीतर अपना यह काला आदेश वापस लें, अन्यथा भाजपा लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल भरो आंदोलन सहित हर तरह के आंदोलन करेगी।

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