टुकड़े कर सरकारी जमीन की बिक्री, राजस्व आपदा सचिव व कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश

Government Land sold: शहर से लगे ग्राम खैरबार में शासकीय राजस्व एवं वन भूमि (Forest land) को जमीन का कारोबार (Business) करने वालों ने प्लॉट बनाकर बेचा

By: rampravesh vishwakarma

Published: 31 Jul 2021, 08:50 PM IST

अंबिकापुर. शहर से लगे ग्राम खैरबार में शासकीय राजस्व एवं वन भूमि को टुकड़े-टुकड़े करने के बाद मोटी रकम लेकर कब्जा के आधार पर अवैध विक्रय करने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व आपदा एवं सरगुजा कमिश्नर (Surguja Commissioner) से की थी। इस मामले में सचिव, कमिश्नर तथा एसडीएम अंबिकापुर ने जांच के आदेश दिए हैं।


शिकायत में बताया गया था था कि ग्राम खैरबार राजस्व निगम मंडल अंबिकापुर तहसील अंबिकापुर में खैरबार सीमा प्रारंभ से लेकर केएन सिंह के फार्म हाउस तक रोड के एक तरफ राजस्व विभाग की शासकीय भूमि है तथा रोड के दूसरी ओर वन विभाग की शासकीय भूमि है।

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उक्त सड़क खैरबार का मुख्य मार्ग है तथा उक्त मार्ग से बांकी बांध तक का रास्ता है। यह अन्य ग्रामों को जोडऩे का एकमात्र रास्ता है। उक्त मार्ग के दोनों तरफ की शासकीय राजस्व विभाग की भूमि को जमीन का धंधा करने वालों द्वारा कुछ लोगों से मोटी रकम लेकर अवैध बिक्री कर दी गई है।

खरीदी के बाद कुछ लोगों द्वारा सड़क के किनारे कच्चा एवं पक्का मकान का निर्माण जोर-शोर से अवैध तरीके से चल रहा है। वहीं कुछ लोग निवास भी कर रहे हैं।

इन लोगों के पास उक्त भूमि के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज भूमि स्वामित्व के संबंध में नहीं हैं। वन भूमि पर भी इसी तरह का निर्माण जारी है, इसके बाद भी जिम्मेदार रोक नहीं लगा रहे हैं। इससे भूमि खरीद-बिक्री करने वालों के हौसले बुलंद हैं।

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जंगल की भी अवैध कटाई
शिकायत में बताया गया कि वर्तमान में खैरबार के वन भूमि में लगे हुए जंगलों की भी अवैध कटाई कर कब्जा किया गया है। धंधे में लिप्त लोगों द्वारा कहा जाता है कि कब्जा कर लो, इसका पट्टा हम बनवा देंगे।

इसी कारण लोग कब्जा कर तथा खरीद कर मकान का निर्माण कर रहे हैं। उक्त अवैध निर्माण को ना तो पटवारी कभी रोकते हैं और ना ही वन विभाग के कोई भी अधिकारी।


जांच के दिए आदेश
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग रायपुर विजय कुमार चौधरी के माध्यम से सरगुजा कलेक्टर को जांच कर शिकायतकर्ता एवं विभाग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं मामले की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सरगुजा कमिश्नर से भी की गई थी।

कमिश्रर ने भी कलक्टर को जांच कर कार्रवाई करने निर्देशित किया है। इस आधार पर एसडीएम प्रदीप कुमार साहू द्वारा तहसीलदार अंबिकापुर को खैरबार में स्थित शासकीय एवं राजस्व वन भूमि के संबंध में जांच कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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बांकी मुख्य नहर के मेड़ पर भी कब्जा
इधर बांकी बांध के मुख्य नहर के दोनों तरफ बने मेड़ पर भी कब्जा किया गया है। इसका खुलासा भी आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर हुआ है। उक्त मेड़ पर 13 लोगों द्वारा कब्जा किया गया है।

इससे यह प्रमाणित है कि शासन की योजनाओं में उपयोग की जाने वाली भूमि पर भी अवैध कब्जा करने का खेल शासन की आंख के नीचे खेला जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता (RTI Activist DK Soni) ने अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल करने की मांग की है।

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