बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 24 वार्ड जो सफाई के लिए ठेके पर दिए गए हैं। इन वार्डों में भी सफाई को देखकर समस्या सामने आती रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं करता है, उसके खिलाफ नोटिस देकर बर्खास्तगी की कार्रवाई करें। वहीं वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में निकाय क्षेत्रों में २४ वार्डों से ट्रैक्टर द्वारा कचरा डिपोजल एवं एसएलआरएम सेंटरों से जैविक, अजैविक अपशिष्ट परिवहन कार्य हेतु आमंत्रित ई निविदाओं में प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया।
इस दौरान निर्णय लिया गया है कि ट्रैक्टर से कचरा उठाव के लिए जीपीएस सिस्टम का उपयोग किया जाए। जीपीएस सिस्टम के माध्यम से ही ट्रैक्टर से कचरा उठाव का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।
लावारिस शवों के कफन-दफन की व्यवस्था
लावारिस शवों के कफन-दफन करने के लिए सुभाषनगर में स्थल का चयन किया गया है। पूर्व में गंगापुर स्थिता मुक्तिधाम के पास किया जाता था पर जगह नहीं बचने के कारण अब सुभाषनगर में किया जाएगा। सुभाषनगर में जहां मवेशियों के दफन करने के लिए स्थल चिन्हांकित किया गया है, उसके पास ही आधे एरिया को बाउंड्री व पूरी तरह से व्यवस्थित कर लावारिस शवों के कफन-दफन के लिए स्थल निर्धारित किया गया है।
प्रति बेड 4 रुपए लिया जाएगा यूजर चार्ज
बैठक में शासकीय एवं निजी हॉस्पिटल, क्लीनिक से यूजर चार्ज निर्धारण के संबंध में विचार विमर्श किया गया। निजी एवं शासकीय हॉस्पिटल, क्लीनिक से प्रति बेड प्रति दिन चार रुपए यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इसके लिए एमआईसी की बैठक में सहमति से निर्णय लिया गया है।
उद्यान के १५ प्रतिशत एरिया का उपयोग कॉमर्शियल के लिए
बैठक में निगम क्षेत्र अंतर्गत जितने भी उद्यान हैं, उसका १५ प्रतिशत एरिया कॉमर्शियल के लिए उपयोग करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस पर निर्णय लिया गया है कि सरगवां स्थित पुष्पवाटिका सहित अन्य उद्यान का १५ प्रतिशत एरिया कॉमर्शियल के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे लोगों को रोजगार के साथ-साथ निगम की आय भी होगी।
डामरीकरण कार्य के लिए राशि की दिक्कत
बैठक में निगम क्षेत्र के सड़कों के डामरीकरण को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान एमआईसी प्रमुख शफी अहमद ने कहा कि शासन को सड़कों के मरम्मतीकरण व डामरीकरण के लिए ३० करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन शासन द्वारा मात्र साढ़े तीन करोड़ की राशि दी गई है।
इसी राशि से सड़क का डामरीकरण का कार्य चल रहा है। लेकिन राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण काम धीमा चल रहा है। वहीं डामरीकरण की बात आते ही एमआईसी प्रमुख, निगम आयुक्त के बीच चर्चा भी हुई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि शहर की सड़कों के डामरीकण के लिए राशि मिलने की उम्मीद में सभी जोन में २-२ करोड़ की निविदा जारी की जाएगी। ताकि राशि आवंटित होते ही सड़क का निर्माण तत्काल शुरू करा दिया जाए।
वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर हुई चर्चा
बैठक में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर चर्चा की गई। नगर निगम क्षेत्र में घर बनाने की अनुमति के साथ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना आवश्यक है। इस प्रकिया के मुताबिक लोग भवन की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली फीस के साथ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए रकम जमा कराते हैं और फिर वाटर हार्वेस्टिंग बन जाने की सूचना नगर निगम में देते हैं। इसके बाद उनकी जमा राशि उनको दे दी जाती है।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निगम क्षेत्र अंतर्गत नियम के तहत घर बनाए जाने व वाटर हार्वेस्टिंग लगाने पर वैसे घरों को चिन्हांकित कर उनकी राशि वापस कराने व जिन घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं कराया गया है वैसे घरों में निर्माण कराया जाए।
