मांगों के समर्थन में तीन दिन अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा 26 सूत्रीय लंबित मांगों को प्रदर्शन किया जाएगा। मांगों को पूरा कराने जिला सूरजपुर के समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी ११ से १३ अप्रैल तक अवकाश पर रहेंगे।

सूरजपुर. छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा 26 सूत्रीय लंबित मांगों को प्रदर्शन किया जाएगा। मांगों को पूरा कराने जिला सूरजपुर के समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी ११ से १३ अप्रैल तक अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रसेन विश्वकर्मा ने बताया कि प्रांतीय आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारी प्रमुख मांग जिसमें 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता, सातवें वेतन के आधार पर गृह भाड़ा, शासन स्तर पर लंबित सभी कैडरों के वेतनमान संबंधी प्रस्ताव को लागू कराने, स्टाफ नर्सों का पदनाम परिवर्तन, ड्रेसरों का समयमान वेतन, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, जीवनदीप समिति कर्मचारियों का कलेक्टर दर पर मानदेय व नियमितीकरण, समस्त कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान, एकल पदों पर पदोन्नत चैनल, 24 घंटा सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को 13 माह का वेतन, संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी व अन्य मांगों को पूरा कराने के लिए जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अवकाश आवेदन दे दिया है। इस संबंध में जिले के प्रमुख संघ पदाधिकारी आरपी रजवाड़े, सबीना मंसूरी, नरेंद्र ठाकुर, अयोध्या राजवाड़े, विद्याचरण पटेल, मुकेश राजवाड़े, मनीष शर्मा, रॉबर्ट लकड़ा, सुरेंद्र सिंह सोरी, मारुति नंदन, दिलाशरी लकड़ा व अन्य सभी कर्मचारियों ने जिला चिकित्सालय का भ्रमण कर सभी से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की।

हड़ताल को सफल बनाने की अपील
महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा व छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वावधान में प्रदेश व्यापी अभियान के तहत केंद्र के समान महंगाई भत्ता व हाउस रेंट अलाउंस की मांग को लेकर 11, 12 व 13 अप्रैल को जिले के फेडरेशन से जुड़े समस्त अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण करेंगे। फेडरेशन के जिला संयोजक अशोक उपाध्याय, शेषनारायण शर्मा, इंद्रसेन विश्वकर्मा, दयानन्द चौबे, भूपेश सिंह, इकबाल अंसारी, सत्यप्रकाश पाठक ने संघ से जुड़े समस्त अधिकारी-कर्मचारियों से अपील की है कि वे निर्धारित दिवसों के अवकाश हेतु संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में ऐसा राज्य है जहां कर्मचारियों को सबसे कम 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।