जीएसटी को लेकर बैकफुट पर मोदी सरकार, राहुल से भी बात के लिए तैयार

मोदी सरकार संसद में अटके पड़े वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पास कराने के लिए कांग्रेस से बात करने को तैयार हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वह इस बिल पर राहुल गांधी से भी बात करने को तैयार हैं।


जेटली ने कहा कि हम उनके किसी भी नेता से बात करने के लिए तैयार हैं। यह पूछने पर कि क्या इनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, जेटली ने कहा ‘निश्चित तौर पर, क्यों नहीं? वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दर्जन भर से अधिक राज्य आधारित कर समाहित हो जाएंगे ताकि एक बाजार तैयार किया जा सके।


उन्होंने कहा कि इसे एक अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है। लेकिन यदि आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो इस समय सीमा के भीतर इसे लागू करना मुश्किल होगा।



क्या चाहती है कांग्रेस
कांग्रेस जीएसटी दर के ऊपर राज्यों को एक फीसद अतिरिक्त कर लगाऩे के अधिकार देने का विरोध कर रही है। साथ ही वह चाहती है कि शराब और पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी प्रणाली में शामिल किया जाए।