मेक्सिको के साथ समझौते पर छपी मीडिया रिपोर्ट से ट्रंप नाराज

मेक्सिको के साथ समझौते पर छपी मीडिया रिपोर्ट से ट्रंप नाराज

Mohit Saxena | Publish: Jun, 10 2019 09:08:00 AM (IST) | Updated: Jun, 10 2019 02:48:38 PM (IST) अमरीका

  • ट्रंप ने अप्रवासियों को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट को असत्य बताया
  • मीडिया का कहना है कि यह समझौता पहले ही किया जा चुका था
  • ट्रंप ने बीते दिनों दावा किया था कि वह मेक्सिको पर अतिरिक्त कर लाएंगे

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने मेक्सिको ( Mexico) को लेकर छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को बकवास और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने ट्वीट कर इसे एक फेक न्यूज की संझा दी है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर हुए समझौते को लेकर जारी यह खबर असत्य है। उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा कि दक्षिणी अमरीका में हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। यह मीडिया के लिए शर्मिदगी का विषय हैं। उन्होंने इसे भ्रष्ट पत्रकारिता बताया। उधर अमरीकी मीडिया का कहना है कि शुक्रवार को ट्रंप के साथ मेक्सिको के समझौते की बात सामने आई। मगर यह समझौते पहले ही हो चुका था। उसके बाद जो हुआ वह मात्र दिखावा था।

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मेक्सिको घुसपैठ रोकने के लिए नेशनल गार्ड की करेगा तैनाती

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समझौते के तहत शुक्रवार को मेक्सिको ने घुसपैठ रोकने के लिए नेशनल गार्ड पूरे देश में तैनात करने का आश्वासन दिया है। मगर मीडिया की खबरों की मानें तो यह समझौता मार्च में ही हो गया था, जब अमरीकी अटॉर्नी किस्टजेन नीलसन से मियामी में मेक्सिको सरकार ने बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। ट्रंप ने बीते दिनों दावा किया कि उन्होंने जब मेक्सिको पर अतिरिक्त कर लगाने का फरमान सुनाया तो उसने डर के कारण उसकी सारी शर्तें मान लीं। इस डील के तहत मेक्सिको को अपने सुरक्षा घेरे को और मजबूत करना होगा। इसके साथ उसे अपने इंटेलिजेंस विभाग की सूचनाएं साझा करनी होगी।

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मैक्सिकन आयातों पर पांच प्रतिशत टैरिफ लगाने की थी योजना

गौरतलब है कि बीते हफ्ते, ट्रंप ने धमकी दी थी कि 10 जून से शुरू होने वाले सभी मैक्सिकन आयातों पर पांच प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, अगर मेक्सिको अवैध आव्रजन को रोकने के लिए कदम नहीं उठता है। मेक्सिको को वाइट हाउस की मांगों को पूरा करना होगा, नहीं तो आने वाले महीनों में यह शुल्क धीरे-धीरे बढ़ाकर 25% करने की तैयारी है।

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