मेडिकल ऑफिसर्स नहीं उपस्थित स्मृति ने कहा कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में जब कोई गरीब आता है, तो इस अपेक्षा के साथ आता है कि भले ही उसके पास पैसे न हों लेकिन उसे सरकारी संस्थान के माध्यम से संरक्षण और सेवा प्राप्त होगी। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है की इस प्रकार की व्यवस्थाओं में अगर कोई चुनौती आती है तो उसे देखते हुए तत्परता से समाधान दें। राजस्थान में जब से मामला सामने आया है तब से लेकर आजतक अस्पताल के मेडिकल आफिसर्स वहां उपस्थित नहीं थे। इनके नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड से समन किया गया था।
राजस्थान सरकार गौर कर केंद्र की पहल पर केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जिम्मेदार लोग अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार से करते हैं व दायित्व के निर्वाह में क्या चुनौतियां आती हैं, अगर इस पर संवाद नहीं किया जाएगा तो जनता को समाधान देने में निश्चित रुप से चैलेंज और चुनौती आएगी। मेरा आग्रह है राजस्थान सरकार केंद्र की तरफ से जो पहल हुई है उस पर गौर करे।