शहडोल. कल्याणपुर में संचालित वृद्धाश्रम वर्तमान में 11 बुजुर्गों को आश्रय प्रदान कर रहा है। इन बुजुर्गों के सुबह के नाश्ते से लेकर रात्रि के भोजन तक समुचित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी फिलहाल भारत विकास परिषद के पदाधिकारी व सदस्यों के ऊपर ही है। बताया जा रहा है कि वृद्धाश्रम संचालन के लिए शासन स्तर से पिछले कई माह से ग्रांट जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसे ध्यान में रखते हुए समिति के सदस्यों ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। यहां रह रहे बुजुर्गों को समुचित सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही वृद्धाश्रम को व्यवस्थित करने के भी प्रयास भी भारत विकास परिषद के पदाधिकारी व सदस्य कर रहे हैं। हालांकि ग्रांट न मिलने की वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है। बिजली बिल, सामग्री खरीदी के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर वृद्धाश्रम का ग्रांट जारी करने प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन अब तक ग्रांट जारी नहीं हो पाया है।
6 लाख से ज्यादा राशि शासन स्तर पर अटकी
वृद्धाश्रम संचालन के लिए शासन से ग्रांट जारी होता है। कल्याणपुर वृद्धाश्रम को पिछले 16 माह से ग्रांट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में 6 लाख से अधिक की राशि अधर में लटक गई है। बताया जा रहा है कि 70 हजार से ज्यादा बिजली का बिल बकाया है। इसके अलावा अन्य सामग्री की जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसका कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं अन्य व्यवस्थाएं भी ग्रांट के अभाव में बिगड़ रही हैं।
जनसहयोग से करा रहे निर्माण कार्य
वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए समुचित व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इसके लिए आवश्यक निर्माण कार्य के साथ ही परिसर की साफ-सफाई, चारों तरफ हरियाली, बेहतर पेयजल के साथ ही अन्य सुविधाएं प्रदान करने कार्य कराए जा रहे हैं। कैम्पस में परिषद ने जन सहयोग से दो कमरों का निर्माण कराया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए अलग से सुविधाघर का निर्माण कराया जा रहा है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि यहां रह रहे बुजुर्गों को किसी भी सुविधा की कमी न खले इसके समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं।
इनका कहना है
शासन स्तर से मिलने वाला ग्रांट लगभग 16 माह से नहीं मिला है। इसके बाद भी हमारा प्रयास है कि बुजुर्गो की सुविधाओं में कोई कमी न हो। इसके लिए हम अपने स्तर पर समुचित व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
सुशील सिंघल, अध्यक्ष भारत विकास परिषद शहडोल