कोई भी खालिस्तान नहीं चाहता, करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए तैयारः कैप्टन अमरिन्दर सिंह

अकाली दल को सलाह- कृषि ऑर्डिनेंस पर राजनीति की बजाय पंजाब के किसानों के साथ खड़े हों

केंद्र जानबुझ कर राज्यों के अधिकारों में दख़ल दे रहा, मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं
विनी महाजन की मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति काबलियत और योग्यता के आधार पर की
सारे चुनावी वायदे पूरी करने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराई

By: Bhanu Pratap

Published: 29 Jun 2020, 09:51 PM IST

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में जारी किसान विरोधी कृषि आर्डिनेंस के मामले पर राज्य सरकार के विरोध का पूर्ण सहयोग न देकर अकालियों ने पंजाबी किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और लोकसभा सदस्य सुखबीर सिंह बादल को अपनी पत्नी की केंद्रीय कैबिनेट में कुर्सी बचाने और भाजपा के साथ अपनी हिस्सेदारी रिश्तों को बनाए रखने की बजाय अपने जमीर की आवाज़ सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि करतारपुर गलियारा खोलने के लिए तैयार हैं। यह भी कहा कि मुझ समेत कोई खालिस्तान नहीं चाहता है। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं से इनकार किया। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहा कि फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा। उन्होंने सभी चुनावी वादे पूरे करने की प्रतिबद्धता दोहराई। किसानों को बचाने के लिए आगे आएं सुखबीर सिंह बादल

आज यहाँ प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल हमेशा ही संघीय ढांचे की सच्ची भावना के अंतर्गत राज्यों के स्वामित्व और अधिक अधिकार देने का हामी रहा है। उन्होंने कहा कि हालाँकि प्रांतीय भाजपा की तो यह मजबूरी बनती है कि वह केंद्र में अपनी पार्टी की तरफ से लिए फ़ैसले का विरोध न करे परंतु अकालियों को तो चाहिए कि राज्य के किसानों को बचाने के लिए इन किसान विरोधी आर्डिनेंस को रद्द करते हुए इसके विरोध में उतरें। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आर्डिनेंस शांता कुमार कमेटी का ही नतीजा है जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को ख़त्म करने के साथ एफ.सी.आई. को भंग करने की सिफ़ारिश की है। उन्होंने कहा कि एक बार अगर यह आर्डिनेंस संसद ने पास कर दिए तो भविष्य में एम.एस.पी. के जारी रहने की कोई गारंटी नहीं जैसे कि सुखबीर बादल दावा कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार राज्यों पर धौंस जमा रही
उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह हमेशा अपनी कुर्सी की बजाय अपने राज्य के हितों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने अकालियों को कहा कि वह भी इसी नाजुक मुद्दे पर उसी भावना का प्रदर्शन करें जिससे उनके संकुचित राजसी हितों की बजाय किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

बहबल कलाँ गोलीकांड
बहबल कलाँ गोलीकांड में विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) की चल रही पड़ताल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच अभी जारी है और इस पड़ाव पर किसी को भी दोषी नहीं घोषित किया जा सकता। केंद्र की तरफ से पंजाब को बिजली एक्ट -2003 का संशोधित मसौदा भेजने के सम्बन्ध में एक अन्य सवाल का जवाब देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने संघीय ढांचे पर एक और हल्ला बोला है जिसके द्वारा राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपभोक्ताओं के विशेष वर्ग चाहे वह घरेलू, किसान, कारोबारी या औद्योगिक हों, को रियायतें देने का अधिकार क्षेत्र राज्य का होता है परन्तु इस सम्बन्ध में केंद्र राज्य पर धौंस नहीं जमा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अंतर्गत राज्यों को मिली शक्तियों को जानबूझ कर ह्रास करने पर तुला हुआ है।

मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं, सिद्धू पर फैसला हाईकमान करेगा
मंत्रीमंडल में फेरबदल की संभावना को रद्द करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि कोविड -19 के कठिन समय में उनके मंत्री ख़ास कर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान मंत्री ओ.पी. सोनी और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस के इस कठिन पड़ाव पर फेरबदल की कोई ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि इस महामारी के खि़लाफ़ जंग जितना उनकी सबसे अधिक प्राथमिकता है और यदि फेरबदल की ज़रूरत हुई तो इसको बाद में विचारा जायेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कोई नयी जि़म्मेदारी दी जा सकती है तो इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू को राज्य या केंद्र में कोई जि़म्मेदारी देने का अंतिम फ़ैसला पार्टी हाई कमांड द्वारा लिया जाना है।

करतारपुर गलियारा खोलने के लिए तैयार
पाकिस्तान सरकार की तरफ से करतारपुर गलियारा फिर खोलने की पेशकश करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को इस संबंधी कोई ऐतराज़ नहीं परन्तु अंतिम फ़ैसला भारत सरकार द्वारा लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र की तरफ से इस सम्बन्धी पंजाब सरकार से कोई सलाह माँगी जाती है तो वह यकीनी तौर पर कोविड -19 के दरम्यान स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना के साथ रास्ता खोलने के लिए कहेंगे।

मुख्य सचिव और डीजीपी के बारे में
विनी महाजन की मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति के बारे सवाल पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी काबलियत, योग्यता और राज्य और केंद्र के प्रशासन में विशाल तजुर्बा और महारत के अलावा राज्य सरकार की नीतियों और प्रोग्राम के प्रभावी अमल के लिए लंबे समय के लिए इस पद की निरंतरता को कायम रखने को केवल आधार मानते हुए नियुक्ति की गई है। नव -नियुक्त मुख्य सचिव के पति डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता जो डी.जी.पी के तौर पर केंद्र में इम्पैनलड हो चुके हैं, केंद्रीय डैपूटेशन पर जाने के बारे एक अन्य सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुप्ता पंजाब में ही रहेंगे क्योंकि जो उन्होंने 2500 गैंगस्टरों को प्रभावहीन करने के अलावा विभिन्न आतंकवादी गिरोहों को काबू करने में शानदार कारगुज़ारी निभाई है।

केबल, ट्रांसपोर्ट में नए लोगों का स्वागत
माफिया -राज संबंधी पूछे गये सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने साफ़ शब्दों में कहा कि सिविल और पुलिस प्रशासन दोनों शराब और रेत की ग़ैर-कानूनी बेच को रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप में कहा कि केबल और ट्रांसपोर्ट में एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए यदि कोई इन दोनों क्षेत्रों में नया व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसका स्वागत है परन्तु वह किसी भी चल रहे कारोबार को बंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी ग़ैर-कानूनी गतिविधियों में सम्मिलन वाले कई व्यक्तियों की सूची साझी की जिनके खि़लाफ़ कार्यवाही की जा रही है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ज़ोर देते हुये कहा कि आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया के सम्मिलन वाले मंत्रियों के समूह की तरफ से शराब के ग़ैर-कानूनी व्यापार के खि़लाफ़ और शिकंजा कसने और उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और परचून विक्रेताओं के बीच गठजोड़ को तोडऩे के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इस समूह की तरफ से जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौंपी जायेगी।

कोई भी खालिस्तान नहीं चाहता
खालिस्तान के मुद्दे पर श्री अकाल तख़्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयान के बारे में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी खालिस्तान नहीं चाहता यहाँ तक कि वह (मुख्यमंत्री) भी नहीं चाहते। उन्होंने सवाल किया कि कोई भी सिख, जो मुल्क में कहीं भी अपना कारोबार कर रहे हों और ख़ुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है तो वह खालिस्तान की माँग क्यों करेगा। उन्होंने कहा कि सिखज़ फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग लोगों की धार्मिक भावनाओं को भडक़ा कर पैसा कमाने में लगे हुए हैं जोकि बहुत मन्दभागा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पन्नू का अमरीका और पंजाब में कभी भी कोई आधार नहीं रहा जिसकी मिसाल रिफरैंडम 2020 को स्वीकृति न मिलने के कारण इसको आगे टालने से मिलती है।

आहलूवालिया ने प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी
कोविड -19 के कारण आर्थिक मंदी के दरमियान मोंटेक सिंह आहलूवालीया के नेतृत्व वाली कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राज्य की आर्थिकता को फिर से पैरों पर खड़ा करने के मसले का जि़क्र करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि श्री आहलूवालिया की तरफ से अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अंतिम रिपोर्ट आहलूवालीया की तरफ से बनाऐ छह माहिर ग्रुपों की सिफारिशों का अध्ययन करने के उपरांत उचित समय पर सौंपी जायेगी।

अपने काम पर ध्यान दें राज्यसभा सदस्य
राज्य सभा सदस्यों प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलों द्वारा उनकी सरकार की कारगुज़ारी से सम्बन्धित बयानों के बारे टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निराधार बयान देने की जगह उनको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने पिछले लोक सभा मतदान में कांग्रेस के हक में स्पष्ट फ़ैसला दिया है जो पंजाब सरकार की नीतियाँ और प्रोग्रामों के प्रति लोगों के भरोसे पर विश्वास का सबूत है।

प्रत्येक चुनावी वादा पूरा होगा
साल 2017 के विधान सभा मतदान के दौरान उनकी पार्टी की तरफ से किये वायदों को पूरा करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निजी तौर पर लोगों के साथ किये हरेक वायदे की समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही मीटिंग में 50 ऐसे चुनावी वायदे पूरे कर दिए थे जिनका कोई वित्तीय बोझ नहीं था। अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि सभी वायदे हूबहू लागू किये जाएंगे। स्मार्ट फ़ोन बाँटने के एक बड़े चुनावी वायदे संबंधी पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि पंजाब सरकार को पहले ही मोबाइल कंपनी लावा को आर्डर दिया हुआ जिसने हमें यह बताया कि 50,000 मोबाइल तैयार हैं और बाकियों की सप्लाई जुलाई में की जायेगी। उन्होंने कहा कि चाहे लावा एक भारतीय कंपनी है परन्तु फिर भी अंतिम फ़ैसला इस कंपनी में चीन के सम्मिलन और भारतीय और चीन की हिस्सेदारी का पता लगाने के बाद लिया जायेगा।

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