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जीएसटी एकत्र करने में हरियाणा से पीछे रहा पंजाब

locationअमृतसरPublished: Jan 08, 2018 10:25:42 pm

पंजाब लगभग दो दशकों से लगातार पंजाब के औद्योगिक व व्यापारिक दायरे के सिकुडऩे का परिणाम यह है कि पंजाब कुल जीएसटी एकत्र करने में बेहद पिछड़ गया है

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चंडीगढ़। पंजाब लगभग दो दशकों से लगातार पंजाब के औद्योगिक व व्यापारिक दायरे के सिकुडऩे का परिणाम यह है कि पंजाब कुल जीएसटी एकत्र करने में बेहद पिछड़ गया है। पिछले पांच माह के जीएसटी प्रबंध के आंकड़ो पर आर्थिक हालत की मुंह बोलती तस्वीर सामने आ जाती है।

पिछले पांच माह में पंजाब में 5296 करोड़ रुपए कुल जीएसटी एकत्र किया गया जबकि इस समय दौरान हरियाणा में चार गुणा अधिक 19 हजार 894 करोड़ रुपए कुल जीएसटी एकत्र हुआ है। पंजाब में एकत्र पांच माह की केंद्रीय जीएसटी 1100 करोड़ रुपए संगठित जीएसटी 2155 कराड़ रुपए, स्टेट जीएसटी 1990 करोड़ रुपए, जबकि विभिन्न वस्तुओं पर लगाए सैस से 51 करोड़ रुपए एकत्र किए गए है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में उद्योग व व्यापार का आधार मजबूत होने के कारण वहां केंद्रीय जीएसटी 2890 करोड़ रुपए, संगठित जीएसटी 10 हजार 878 करोड़ रुपए स्टेट जीएसटी 2627 करोड़ रुपए व सैस से आय पंजाब से लगभग 30 गुणा अधिक 1499 करोड़ रुपए गई है।


राज्यों में बनी वस्तुओं को अन्य राज्यों को भेजे जाने पर एकत्र संगठित जीएसटी पांच माह में पंजाब में 2155 करोड़ रुपए हैं, जबकि हरियाणा में बनी व अन्य राज्यों में भेजी वस्तुओं का संगठित जीएसटी पंजाब से पांच गुणा अधिक 10 हजार 878 करोड़ रुपए है। हरियाणा अपने राज्य की वस्तुओं से जीएसटी एकत्र का नाम है। जीएसटी प्राणाली की यह भी खासियत है कि बढक़र उगाही करने वाला ही अधिक लाभकारी रहेगा।

पुलिस को दंगों से निपटने को मिलेंगी पांच वाटर कैनन
हरियाणा आए दिन होने वाली हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए अब पुलिस को अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाया जाएगा। जिसके चलते प्रदेश सरकार ने पुलिस को पांच वाटर कैनन मुहैया करवाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया।


बैठक में गृह विभाग की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कहा गया कि किसी प्रकार के दंगे, धरने व प्रदर्शन आदि के लिए इस समय हरियाणा पुलिस को आधुनिक वाटर कैनन की जरूरत है। जिसके चलते हाई पावर परचेज कमेटी ने पुलिस को पांच वाटर कैनन गाडिय़ां भी मुहैया कराने का निर्णय लिया। मुंबई की कंपनी को इसका ठेका दिया गया है। एक वाटर कैनन की कीमत करीब 37 लाख रुपए होगी। इससे पूर्व भी सरकार ने 38 लाख रुपए के हिसाब से वाटर कैनन गाडिय़ां खरीदी थी।

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