पंजाब रिमोट सैंसिग केंद्र लुधियाना द्वारा सैटलाइट के माध्यम से इस संबंध में जानकारी एकत्र की गई है। पंजाब सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में पिछले वर्ष 27 सितंबर से 18 दिसंबर तक करीब 43 हजार 814 घटनाएं दर्ज की है।
केन्द्र की तरफ से 43 हजार 560 व पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 254 केस दर्ज किए गए है। रिपोर्ट के अनुसार संगरूर जिले में पराली जलाने की कुल 6999 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें उपरोक्त केन्द्र द्वारा 6943 व 56 घटनाएं पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम द्वारा दर्ज की गई है। इस जिले में पराली जलाने वाले किसानों को 26.15 लाख रुपए जुर्माना किया गया है जिनमें से केवल 7500 रुपए ही भरा गया है। जिले में 696 घटनाओं की जांच की जा रही है जबकि 3746 घटनाओं की केवल इस वजह से जांच नहीं की गई कि वहां किसानों की एकजुटता के कारण कानून-व्यवस्था को दिक्कत खड़ी हो गई थी।
पटियाला में पराली जलाने की 3853 घटनाएं हुई परंतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिर्फ 4मामले दर्ज किए। पटियाला में पराली को जलाने के एवज में 14.75 लाख रुपए जुर्मान किया। परंतु अभी तक किसी ने भी जुर्माना नहीं भरा है,जबकि 3078 मामलों की जांच नहीं हो सकी है।
पराली जलाने के मामले में राज्य का जिला बठिंडा तीसरे स्थान पर रहा। जहां इस अवधि के दौरान 3612 घटनाएं दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह है कि यहां विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई भी जुर्माना नहीं किया गया।
जानकारी के मुताबिक जिला अमृतसर में 988 मामलों को 1.12 लाख, तरनतारन 1973 मामलों में 1.89 लाख, गुरदासपुर में 1183 मामलों को 12,500 रुपए, यहां पर्यावरण प्रभावित करने के 5 मामले ही घंटे, पठानकोट में 13 केस, मानसा में 3241 केस, मुक्तसर में 2638 केस, फरीदकोट में 2156, मोगा में 2138, फाजिल्का में 984, फिरोजपुर में 3089, फतेहगढ़ साहिब में 1248, होशियारपुर में 378, शहीद भगत सिंह नगर नवांशहर में 551, जालंधर में 1440 केस, कपूरथला में 1161 केस, लुधियाना में 3254, मोहाली में 198, रोपड़ में 267 और बरनाला में 2440 केस धान की पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं।
पंजाब के कुछ क्षेत्रों में अभी तक पूरी तरह जांच नहीं हुई है। घटनाओं की अभी जांच की जा रही है। पंजाब सरकार ने धान की पराली को आग से बचाने के लिए दूसरे रास्ते की तरफ केंद्र का ध्यान दिलवाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केन्द्र सरकार को भी पत्र लिखा कर सरकार से 100 रुपए प्रति क्विंटल मुआवजे की मांग की है।
