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धान के अवैध परिवहन व भंडारण पर प्रशासन सख्त, सीमावर्ती चेकपोस्ट व नाकों पर परिवहन की होगी जांच

14 नवम्बर को पकड़े गए दो व्यापारियों के अवैध भंडारित 1115 बोरी प्रकरण पर लिया संज्ञान

अनूपपुर

Updated: November 17, 2021 10:42:47 am

अनूपपुर। १४ नवम्बर को फुनगा पुलिस और मंडी समिति के उडऩ दस्ता संभागीय टीम शहडोल के साथ छिल्पा गांव में की गई छापामार कार्रवाई में कमलेश साहू के पास से 995 बोरी और अभिमन्यु साहू के पास से १२० बोरी धान के पकड़े जाने और टैक्स न देने पर मंडी समिति अधिनियम के तहत 78875 रूपए व 13905 रूपए वसूल की कार्रवाई में अब प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। जहां आगामी दिनों होने वाले धान उपार्जन की प्रक्रिया को देखते हुए सीमावर्ती चेकपोस्ट और नाकों पर धान की परिवहन की सघन जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर सोनिया मीणों ने बताया कि शासन द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। खरीफ उपार्जन के समय बिचौलियों दलालों द्वारा उपार्जन केन्द्रों में किसानों के नाम पर धान का फर्जी तरीके से विक्रय कर अवैध लाभ अर्जित कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जाती है। जिस पर रोक लगाने के लिए धान के अवैध परिवहन व भंडारण की सघन जांच कर कार्रवाई की जानी है। इसमें पुलिस, राजस्व, वन, कृषि, सहकारिताए परिवहन तथा खाद्य विभाग एवं कृषि उपज मंडियों को सघन निरीक्षण कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट/नाकों में पड़ोसी राज्यों व जिलों से अवैध रूप से परिवहन होने वाली धान का सघन निरीक्षण करने तथा संदिग्ध अथवा अवैध पाए जाने पर वाहन सहित जब्त कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
बॉक्स: बिना रसीद धान का परिवहन होगा अवैध
कलेक्टर ने बताया कि गैर कृषक व्यक्ति के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र या मंडी शुल्क रशीद व निराश्रित रशीद के धान का परिवहन व भंडारण पाए जाने पर अवैध मानी जाएगी। जिसे भी नियमानुसार अवैध होने के कारण जब्त किए जाने की कार्रवाई की जावेगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट में कक्ष क्रमांक 95 में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मोबाइल नम्बर 9009842335 है। कोई भी व्यक्ति धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकता है। साथ ही कृषि उपज मंडी के सचिवों व सहायक उप निरीक्षकों को सभी पंजीकृत व्यापारियों के स्टॉक की साप्ताहिक रूप से सत्यापन करने व धान का अवैध भंडारण पाए जाने पर नियमानुसार सिविल कोर्ट में प्रकरण दर्ज किए जाने निर्देश दिया है। गैर कृषक द्वारा धान के परिवहन के लिए कृषि उपज मंडी द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है जिसकी वैद्यता जारी समय से 72 घंटे तक होती है। शासन द्वारा धान के अवैध परिवहन के प्रकरणों में गाडिय़ों को जब्त तथा स्कंध को राजसात करने की कार्रवाई के निर्देश है।
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Administration strict on illegal transportation and storage of paddy,
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