पशु और मत्स्य पालन अनूपपुर सहित प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार, विकास की कल्पना कृषि से ही सम्भव- खाद्य मंत्री

कृषि कार्य के हर चरण में शासन देगी किसानों का साथ, केसीसी के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण

अनूपपुर। गरीब कल्याण सप्ताह के अवसर पर २२ सितम्बर को इंदिरा तिराहा पर सबको साख-सबको विकास आयोजित कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने किसानों से खेती पर जोर देते हुए कृषि को लाभ का धंधा बनाने की अपील। उन्होंने मत्स्यपालकों एवं पशुपालकों को कहा कि कृषि एवं अनुसांगिक कृषि व्यवसाय जैसे पशुपालन एवं मत्स्यपालन अनूपपुर क्षेत्र सहित सम्पूर्ण प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार हैं। क्षेत्र के समग्र विकास की कल्पना कृषि के उत्थान से ही सम्भव है। शासन सदैव किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कृषि के हर पहलू चाहे खाद, बीज की उपलब्धता हो या आधुनिक खेती के लिए उपकरणो की आवश्यकता, उनकी उपज के अच्छे दाम के साथ-साथ मौसम की विसंगतियों में फसल बीमा एवं आरबीसी के माध्यम से राहत, सरकार सदैव कृषकों के हितों के संरक्षण एवं आय के संवर्धन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। खाद्य मंत्री ने कहा केसीसी के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को आजीविका संवर्धन के लिए कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करान सहकारी समितियों एवं बैंक को 800 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इस सुविधा का लाभ पशुपालकों एवं मत्स्यपालको को भी होगा। उन्होंने जिले के किसानों सहित पशुपालक एवं मत्स्यपालकों से इस व्यवस्था का लाभ लेने की अपील की है एवं सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को लाभांवित करने निर्देशित किया है।
उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. वीपीएस चौहान ने बताया कि 20542 किसानो को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 42 करोड़ का कार्यशील पूंजी ऋण वितरित किया गया है। जिनमें से सहकारी बैंक की 5 शाखाओं एवं समितियों के माध्यम से 6.40 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही 64 मत्स्यपालकों को 5 लाख एवं 72 पशुपालकों को 19.13 लाख रुपए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जा चुकी है।
बॉक्स: किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन, बैंक प्रबंधक को हटाने की मांग
खाद्य मंत्री के कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय अनूपपुर में पदस्थ शाखा प्रबंधक पर आए दिन धारकों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए उसके स्थानांतरण की मांग की है। भारतीय किसान संघ का आरोप है कि प्रबंधक बैंक के नियम कानून को दरकिनार करते हुए किसानों को परेशान करते हैं। खाता धारकों को झूठे मुकदमे की धमकी दिया जाता है।
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