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अभिलेख शुद्धिकरण में अनूपपुर को मिला प्रदेश में द्वितीय स्थान

15 अगस्त से आरम्भ हुए पखवाड़ा कार्यक्रम में तक 1799 आवेदन का हुआ निराकरण

अनूपपुर

Published: November 19, 2021 12:44:10 pm

अनूपपुर। त्रुटिपूर्ण राजस्व अभिलेख सम्बंधित मामलों को लेकर शासन द्वारा अभिलेख (रिकार्ड) शुद्धिकरण के लिए चलाए गए पखवाड़े और राजस्व अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी में अनूपपुर जिला ने अभिलेख शुद्धिकरण में प्रदेश में दूसरा स्थाना हासिल किया गया है। वहीं प्रदेश में शहडोल सम्भाग सबसे उपर हैं। १५ अगस्त से चलाए गए अभिलेख शुद्धिकरण अभियान में प्रशासनिक स्तर पर राजस्व अधिकारियों, पटवारी व अन्य कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी में कम समय में जिला ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कलेक्टर सोनिया मीणा ने बताया कि त्रुटिपूर्ण कम्प्यूटराईज्ड खसरे, नक्शा व बी-1 के सुधार के लिए जिले में पखवाड़े के दौरान मृतक के वारिसान उतरवाने, खसरे में भू-स्वामी दर्ज न होने की स्थिति भूमि स्वामी का नाम दर्ज करने, खसरे में नाम व हिस्सा सुधार, खसरे में रकबे का त्रुटि सुधार, खसरे में मिन, जुज व शाब्दिक सर्वेक्षण का सुधार व खसरे, नक्शे में एकरूपता लाने कार्रवाई की गई है। जिसके तहत शासन द्वारा जारी जिलों की रैंकिंग में अनूपपुर जिले को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। इसके लिए राजस्व अमले को सख्त निर्देश व निगरानी से यह संभव हो सका है। उन्होंने अभिलेख शुद्धिकरण कार्य में मेहनत करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि से आगे बढक़र प्रथम स्थान प्राप्त करने के प्रयास करने को कहा है।
बॉक्स: कहां कितना सुधार
कलेक्टर ने बताया है कि अभिलेख शुद्धिकरण कार्य की जिला एवं तहसील स्तर से रोजाना मॉनीटरिंग के निर्देश दिए गए थे। जिसमें पुराने रिकार्ड चेक कर रिकार्ड सुधार के कार्य किए गए। जिले में अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा के दौरान 15 अगस्त से डाटा परिमार्जन के एक लाख 62 हजार 889 खसरा नम्बर, भूमि प्रकार सुधार के 243 खसरा नम्बर, रिक्त भूमि स्वामी सुधार के 6973 खसरा नम्बर, रिक्त भूमिस्वामी प्रकार सुधार के 757 खसरा नम्बर, शून्य क्षेत्रफल सुधार के 3563 खसरा नम्बर, सक्रिय मूल्य एवं बटांक के 29 हजार 848 खसरा नम्बर, शाब्दिक सर्वेक्षण सुधार के 1 लाख 29 हजार 672 खसरा नम्बर, 432 खसरों में से 330 खसरा नम्बर को व्यपवर्तित व्यपवर्तन डाटा इन्ट्री किया गया। वहीं फौती नामांतरण 15 अगस्त से आज तक कुल 1799 आवेदन निराकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्व अभिलेखों में क्षेत्रीय शब्दों के उपयोग के कारण एकरूपता नहीं रहती थी। साथ ही अभिलेख के भूमि स्वामी के प्रचलित नाम दर्ज होने व इसके अलावा पीएम किसान एवं सीएम किसान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी भूमिधारक लाभ नहीं ले पा रहे थे।
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