scriptApproval of Rs 32 crore plan for water supply in this city, work has n | इस नगर में जलापूर्ति के लिए 32 करोड़ रूपए की योजना को स्वीकृति, पांच साल बाद भी काम नहीं हुआ आरंभ | Patrika News

इस नगर में जलापूर्ति के लिए 32 करोड़ रूपए की योजना को स्वीकृति, पांच साल बाद भी काम नहीं हुआ आरंभ

नगर के जिम्मेदार एक दूसरे पर थोप रहे जिम्मेदारी, 2017 में स्वीकृत हुई थी योजना

अनूपपुर

Updated: May 12, 2022 03:44:16 pm

अनूपपुर। जिले के दो नगरीय क्षेत्र नगरपालिका पसान और बिजुरी पानी की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित नगरीय क्षेत्र है। दोनों ही नगर कोयला खदानों से अधिक कोयला खनन और जलसरंक्षण के प्रति प्रबंधन की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। हालात यह है कि दोनों ही नगरीय क्षेत्र में जैसे ही गर्मी की दस्तक आरंभ होती है, जलापूर्ति के लिए जिम्मेदार संस्थाएं अपनी हाथ खड़ी कर देती है। जिसमें नगरवासियों को जलसंकट की समस्या से जूझना पड़ता है। यह स्थित एकाध साल की नहीं, बल्कि दशकों से बनी है। लेकिन इसके बाद भी नगर प्रशासक जलापूर्ति की स्थायी समाधान नहीं कर सकी है। नगर पालिका पसान में वर्ष 2017 में 32 करोड रुपए की लागत से मुख्यमंत्री शहरी नल जल योजना शासन ने स्वीकृत की थी। जिसके 5 वर्ष बाद भी अब तक नगर पालिका क्षेत्र में नल जल योजना का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि पांच साल बाद अब एमपीयूडीसी को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो केवई नदी से जल का वितरण पाइप लाइन के माध्यम से नगरपालिका क्षेत्र में करेगी। इसके लिए तीन ओवरहेड टैंक, एक फिल्टर प्लांट, एक संपवेल का निर्माण किया जाएगा । नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत तक 70 किलोमीटर पाइप लाइन का विस्तार भी किया जाना प्रस्तावित है। विदित हो कि नगरपालिका पसान १८ वार्ड की नगरीय क्षेत्र है, जिसकी आबादी २० हजार से अधिक है। लेकिन यहां स्थायी जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है।
बॉक्स: ५ साल में कई बार अपनाई टेंडर की प्रक्रिया
बताया जाता है कि वर्ष 2017 में शासन से स्वीकृत हुई इस योजना के बाद अब तक कई बार टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन नगर पालिका की लापरवाही तथा लेटलतीफी के कारण 5 वर्ष तक यह योजना ठंडे बस्ते में पड़ी रह गई। जिसकी वजह से इसका कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। वहीं 6 महीने पूर्व नल जल योजना के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी कात्यायनी टेलीकॉम सर्विस भोपाल को प्रदान की गई है। जिसके बाद निर्माण एजेंसी ने अब तक नगर में पेयजल योजना पर कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
बॉक्स: जिम्मेदार झाड़ रहे पल्ला, दे रहे गोलमोल जवाब
इस मामले में नगर पालिका का कहना है कि निर्माण की जिम्मेदारी शासन ने एमपीयूडीसी विभाग को सौंपी है। जिसके बाद निर्माण कार्य का ठेका भी दे दिया गया है। अब टेंडर होने के बाद ठेकेदार क्यों कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा है। इसका जवाब एमपीयूडीसी के अधिकारी ही बता पाएंगे।
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