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आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों में प्रारंभ होगी मुख्यमंत्री राशन योजना-खाद्य मंत्री

विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रगति लाने मंत्री ने दिए निर्देश

अनूपपुर

Published: October 29, 2021 10:43:27 pm

अनूपपुर। प्रदेश के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों में घर-घर राशन आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना प्रारंभ कर रही है। जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से इस कार्य को किया जाएगा। यह बात प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक में जानकारी देते हुए कही। खाद्य मंत्री ने कहा कि वाहन के माध्यम से सभी पात्र परिवारों के घर तक राशन बांटने के कार्य की शुरुआत तीन-चार जिलों से होगी। पीएम भोपाल से 15 नवम्बर को इस नवाचार का शुभारंभ करेंगे। वहीं विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान पीएचई, लोक निर्माण, जल संसाधन, कृषि, जनजातिय कार्य, खाद्य विभाग की योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए स्वीकृत निर्माण कार्यों तथा योजनाओं के तहत प्रस्तावित कार्यों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान उपार्जन से वंचित ना रहे और ना ही उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों में खरीदी के समय नापतौल सही ढंग से करने एवं उपार्जित धान के उठाव एवं पहुंच के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि धर्मकांटा के माध्यम से तौल कराने के समन्वित विभागीय प्रयास किए जांए। उन्होंने जिले में डीएपी एवं यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत बस्ती विकास योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों का परीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला पंचायत के डीएमएफ और मनरेगा के कार्यों से बस्ती विकास के कार्यों का मिलान कर लिया जाए ताकि अलग-अलग योजनाओं में एक ही प्रकार के कार्य के प्रस्ताव स्वीकृत न हो जांए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि घर-घर नल मुख्यमंत्री की प्राथमिकता का कार्यक्रम है, जिसकी समय-सीमा 2024 निर्धारित है। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में उन्होंने बम्हनी से मझौली मार्ग को पूर्ण कराने के निर्देश दिए, जिस पर कार्यपालन यंत्री ने आगामी 1 सप्ताह में कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। साथ ही जिले के अन्य सडक़ मार्गों के स्वीकृति के अनुरूप कार्य प्रारंभ कराने पर भी बल दिया।
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