सालों का इंतजार खत्म: केबिनेट ने दी केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण की मंजूरी, 300 करोड़ की लागत से बनेगा स्कूल परिसर

2022 में भवन निर्माण की प्रक्रिया होगी पूर्ण, नए सत्र से प्रायोगिक रूप में प्राथमिक कक्षाओं के संचालन की तैयारी
अनूपपुर। जिला मुख्यालय अनूपपुर में केन्द्रीय विद्यालय खुलने के दो सालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। केन्द्रीय कैबिनेट की आयोजित बैठक में देश के ५० जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इनमें मध्यप्रदेश के लिए ५ प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालयों में अनूपपुर जिले के केन्द्रीय विद्यालय की भी मंजूरी प्रदान की गई है। शासन ने मध्यप्रदेश के पंाचों केन्द्रीय विद्यालय भवन के निर्माण के लिए १५०० करोड़ की लागत स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्ष २०२२ तक परियोजना को पूर्ण करने आदेश जारी किए हैं। इसमें अनुमान है कि अनूपपुर जिला मुख्यालय में भी ग्राम पंचायत संदुरी में आवंटित १० एकड़ भूमि पर लगभग ३०० करोड़ की लगात से परिसर का निर्माण कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह द्वारा नए सत्र से प्राथमिक कक्षाओं के प्रायोगिक रूप में आरम्भ करने की कवायद की जा रही है। हालांकि पूर्व प्रस्तावित प्राथमिक कक्षाओं के निर्णय पर अभी तक केवीएस नई दिल्ली ने अनुमति प्रदान नहीं की है। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए प्राथमिक कक्षाओं के संचालन की अपील की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने उनकी अपील पर सहमति प्रदान करते हुए कक्षाओं के संचालन के प्रति आश्वस्त किया है। लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद केन्द्रीय विद्यालय के संचालन ने जिलेवासियों की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। विदित हो कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष २०१७ के जून माह में ही आदिवासी विकास विभाग को प्राथमिक कक्षाओं के संचालन का दिलासा दिया था। अनुमति के अभाव में पिछले दो वर्ष से केन्द्रीय विद्यालय की भवन निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं हो सका है। बताया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय के संचालन के लिए वर्ष २०१६ में जिपं सामान्य सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जिला पंचायत सीईओ ने भी केन्द्रीय विद्यालय की मांग का समर्थन कर प्रस्ताव तैयार कर उच्च विभाग को भेजने के निर्देश दिए थे। जिसमें संयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने केन्द्रीय विद्यालय का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय कार्यालय रायपुर भेजा। इसके बाद पुन: २०१७ के मार्च में केन्द्रीय विद्यालय संचालन सम्बंधित दस्तावेजों को दिल्ली भेजकर चयनित पैनल में डाला। इसके बाद केवीएस ने ३१ मई २०१७ को आदिवासी विभाग को पत्राचार करते हुए जमीनी मामले को सही पाते हुए ३१ जुलाई तक केन्द्रीय विद्यालय के संचालन के प्रस्ताव पर अपनी अनुमति प्रदान करने की बात कही थी। लेकिन ३१ जुलाई के बाद केवीएस ने अनूपपुर सहित प्रदेश के अन्य प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय भवन के निर्माण सम्बंधित संचालन की कोई अनुमति नहीं प्रदान की।
बॉक्स: तीसरी बार हुआ जमीन हुआ फाइनल
केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए रायपुर से आई टीम ने पूर्व में सकरिया के पास लभगग १३ एकड़ भूमि देखा, लेकिन इंकार कर दिया। इसके बाद आदिवासी विभाग ने मुख्यालय से सटे मानपुर गांव के पास १० एकड़ जमीन उपलब्ध कराते हुए टीम से भवन निर्माण की अनुमति मांगी। इसे भी सुरक्षा कारणों व जमीनी विवाद के कारण इंकार माना गया। जिसपर पुन: तीसरी बार जैतहरी मार्ग स्थित सेंदुरी ग्राम पंचायत में १० एकड़ रकबा नम्बर ११६८/ १ पर केवीएस ने अपनी मंजूरी प्रदान की।