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अधिकारियों की लापरवाही में शासन की आवंटित मनरेगा राशि वापस

जिपं की दलील- तकनीकि समस्या को दूर कर राशि वापस लाने का होगा प्रयास, 5 करोड़ की बजट हुई लैप्स

अनूपपुर

Published: August 14, 2021 07:51:17 pm

अनूपपुर। जिला पंचायत मद से संचालित मनरेगा योजना के लिए शासन द्वारा आवंटित हुई राशियों के समय पर वितरण नहीं करने से लगभग ५ करोड़ की राशि वापस लौट गई। जिसके बाद जिपं कार्यालय में हडकंप की स्थिति बनी हुई है। अधिकारी अपने स्तर से दलील देते हुए इसे तकनीकि समस्या बताते हुए दूर कर लैप्स हुई राशि को पुन: वापस मंगवाने की बात कह रहे हैं। लेकिन आश्चर्य जब शासन ने मनरेगा योजना के लिए जिला पंचायत को मांग के अनुसार राशि आवंटित की तो समय पर क्यों नहीं वितरण किया, इसपर विभाग ने चुप्पी साध ली है। बताया जाता है कि जिले के अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायतों में कराए गए तमाम कार्यों के भुगतान के लिए प्रदेश शासन से लगभग 5 करोड़ के बजट को सही समय पर भुगतान नहीं कराया गया। जिसमें भाजपा जनप्रतिधियों द्वारा कुछ क्षेत्रों से मिली शिकायतों पर प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल ने जिला पंचायत सीईओ को बजट जारी करने का निर्देशित किया। जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने आनन-फानन में 12 अगस्त को सभी जनपद पंचायत के सीईओ को बजट की स्वीकृति के लिए पत्र जारी किया। लेकिन जब जनपद पंचायतों द्वारा भुगतान किया जाने लगा तो शासन के पोर्टल में बजट लैप्स होना दिखने लगा। बताया जाता है कि जिस बजट को जिला पंचायत सीईओ को पहले ही जारी करना था, उसमें विलंबता बरती गई। जिसके कारण अब जिले भर में मनरेगा योजना के तहत मजदूरी करने वाले मजदूर एवं निर्माण एजेंसियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
बॉक्स: कहां कितनी मांग और अनुमति
विखं जपं से मांग ऑनलाइन में दर्ज कुल देयक प्राप्त राशि में जपं पंचायतवार अनुमत्य राशि
अनूपपुर २७६.२० ५१२.४४ ८५.५७
जैतहरी ४३९.७६ ४७८.४२ ७९.८३
कोतमा १००.६४ २११.८३ ३६.३७
पुष्पराजगढ़ १०९.८० ४२०.०७ ७०.१५
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९२६.४० १६२२.७६ २७१.००
बॉक्स: शासन से २७२.५६ लाख का आवंटन
बताया जाता है कि जिपं सीईओ द्वारा जनपद पंचायत सीइओ को जारी किए गए आदेश में बताया है कि मनरेगा योजना अंतर्गत सीटीआर १ के कार्यो, सीएपी निर्माण के कार्य तथा अन्य विगत वर्षो के प्राथमिकता के कार्यो को पूर्ण करने के लिए सामग्री मद में जिले को २७२.५६ लाख रूपए प्राप्त हुए हैं। जिनका आवंटित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में व्यय किया जा सकता है।
वर्सन:
राशि लैप्स नहीं होती है। कभी-कभी अधिक उपयोग करने पर रोक लगा दी जाती हैं। इसके लिए उच्चधिकारियों से चर्चा की गई है। पुन: आवंटन के लिए पत्राचार कर मांग की जाएगी।
मिलिंद नागदेवे, सीईओ जिपं अनूपपुर।
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