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यहां भू-प्रभावित किसानों को मिल सकेगा रोजगार का लाभ, बैठक में मिली सहमति

314 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, 53 करोड़ मुआवजा

अनूपपुर

Published: May 27, 2022 09:05:11 am

अनूपपुर। एसईसीएल हसदेव क्षेत्र अंतर्गत कुरजा उपक्षेत्र से प्रभावित किसानों के रोजगार का रास्ता अब साफ हो गया है। रोजगार प्रदाय किए जाने के लिए एसईसीएल के फंक्शन डायरेक्टर की बैठक में 190 किसानों को रोजगार दिए जाने पर अपनी सहमति प्रदान की है। जिसके बाद अब प्रभावित किसानों को अपने जमीनी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद लगभग ढाई महीने में रोजगार प्रदाय किए जाने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। बताया जाता है कि कुरजा उपक्षेत्र अंतर्गत 4 गांव के लोगों को इसके तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा। जिसके अंतर्गत डिसेंडिंग पॉलिसी से दलदल में 33 एवं कुरजा में 125 किसानों को रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह क्लबिंग पालिसी के तहत पंडरीपानी में 27 और रेउंदा में 5 किसानों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।
314 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, 53 करोड़ मुआवजा
एसईसीएल ने कुरजा कॉलरी विस्तार के लिए कुल 314.780 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। जिसमें 159.489 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित की गई है। इसमें ग्राम कुरजा में 10.263 हेक्टेयर, दलदल में 27.0 35 हेक्टेयर, पंडरीपानी में 22.693 हेक्टेयर और रेउंदा में 7.126 हेक्टेयर के भूमि का अधिग्रहण 9 मई 2014 को किया गया था। जिसके बाद 23 जुलाई 2020 को डीआरसीसी कमेटी की बैठक हुई थी। जिसमें पुनर्वास व पुर्न व्यवस्थापन नीति के तहत रोजगार दिए जाने का प्रबंध किया गया था। रोजगार पर पूर्व से कॉलरी से स्पष्ट कार्रवाई नहीं होने के कारण किसानों में विरोध की भावना बन गई थी, जिसमें कई बार रोजगार और पुर्नवास को लेकर स्थानीय प्रभावित किसानों व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आमरण अनशन और आत्मदाह करने जैसी स्थिति बना ली थी। वहीं विरोध प्रदर्शन में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों व कॉलरी अधिकारियों के साथ किसानों की बातचीत हुई और आश्वासनों का दौर चला। लेकिन अंत में किसानों की ओर से आर पार की लड़ाई को देखते हुए अब कॉलरी प्रबंधन ने रोजगार और पुर्नवास योजना पर काम की सहमति दे दी है। बताया जाता है कि इस लड़ाई में किसानों के पक्ष में जिला प्रशासन ने कॉलरी प्रबंधन पर दवाब बनाते हुए जल्द ही किसानों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। जिसमें अब भू-राजस्व हसदेव क्षेत्र प्रबंधक यूबी कजंरकर व राजस्व अमले के सहयोग से इस रणनीति पर कार्रवाई की जा रही है।
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