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यहां अधिकारियों ने शिकायतों पर बरती लापरवाही, कलेक्टर ने फटकार लगाते कही ये बात- नहीं दिख रहा परिवर्तन

महिला ने पति के बंद पेंशन को चालू कराने की मांग, वहीं पंचायत बिना पैसा पीएम आवास का लाभ

अनूपपुर

Published: May 11, 2022 12:02:50 pm

अनूपपुर। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर सोनिया मीणा विभागीय अधिकारियों से खासा नाराज दिखी। जहां आवेदकों की लगातार बढ़ रही संख्या और निराकरण के घटते आंकड़ों पर विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही कहा- पिछले कुछ माह से लगातार दिखने में आ रहा है कि शिकायतों की संख्या में लगातार बढोत्तरी हो रही है। अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। समझाने के बाद भी उनके रवैए में परिवर्तन नहीं आ रहा है। ५० दिनों के बाद भी अधिकांश शिकायतें जस की तस बनी हुई है, निराकरण नहीं हुआ है। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है, कि ऑफ लाइन में आने वाली शिकायतों का निराकरण किस प्रकार किया जा रहा होगा। इसका मतलब यह निकल रहा है कि विभागीय अधिकारी अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा प रहे हैं। इस दौरान बिजली विभाग की लगातार शिकायतों और निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही अधिकारियों को १० दिनों में ग्रेडिंग सुधार की मोहलत दी। बताया जाता है कि बिजली विभाग की लगातार शिकायतों पर उनके निराकरण के लिए पूर्व में कलेक्टर ने विभागीय स्तर पर शिविर लगाकर निराकरण के निर्देश दिए थे। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में आने वाले शिकायतों पर तत्काल निराकरण के लिए निर्देशित किया था। विदित हो कि इससे पूर्व कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के अनुपस्थिति में अधिकारी प्रतिनिधियों के जनसुनवाई में शामिल होने पर आपत्ति जताते हुए प्रतिनिधियों के जनसुनवाई में उपस्थित होने पर रोक लगाई थी। साथ ही अधिकारियों को जनसुनवाई में उपस्थित होना अनिवार्य निर्देशित किया था। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति बन रही है। लेकिन अब विभागीय अधिकारियों के शिकायतों के निराकरण के प्रति घटती रूचि और बढ़ते आंकड़ों को देखकर कलेक्टर नाराज हैं।
बॉक्स: पति की मृत्यु बाद पेंशन है बंद, तीन बच्चों के पालन में आ रही दिक्कत
जनसुनवाई के दौरान कोतमा निवासी श्यामकली ने कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए पति के मौत के बाद बंद पेंशन को चालू कराने की अपील की। महिला ने बताया कि उसके पति राम प्रसाद साकेत जनपद पंचायत कोतमा में एडीइओ के पद पर कार्यरत थे, जहां १ फरवरी २०२२ को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। इससे मुझे अपने तीनों बच्चों की परवरिश करने में दिक्कतें आ रही है। अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, लेकिन फीस भरने एवं जीविकोपार्जन के लिए पैसे नहीं होने के कारण किसी किसी दिन बिना भोजन भी रहना पड़ रहा है। पेंशन चालू कराने की गुहार लगाई।
बॉक्स: ५ साल बाद भी पीएम आवास योजना का नहीं मिला लाभ
पुष्पराजगढ़ जनपद के बेलगवां गांव निवासी सजीवन कोल ने समन्वयक अधिकारी एवं सहायक सचिव पर पिछले पांच साल बाद भी पीएम आवास योजना नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि वर्ष २०१७-१८ में उसके नाम पीएम आवास योजना स्वीकृत हुआ था। तत्कालीन सचिव ने वर्तमान सरपंच की उपस्थिति में फोटो खींचकर मेरा फाइल तैयार कर जपं कार्यालय पुष्पराजगढ़ में जमा किया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि सहायक सचिव पैसा डालेगा। मैं पासबुक लेकर गया तो सहायक सचिव ने २० हजार रूपए की मांग की और बोली बिना पैसे दिए आवास योजना नहीं मिलेगा।
बॉक्स: शिकायतों के नॉट अटेंड पर 11 अधिकारियों पर 3600 का जुर्माना
सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों के नॉट अटेंड पाए जाने पर कलेक्टर ने जिले के विभिन्न विभागों के 11 अधिकारियों को प्रति प्रकरण के मान से दंड अधिरोपित कर 3600 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसके तहत सहकारिता विभाग के सांख्यिकीय अधिकारी बालकरण तिवारी पर 3 प्रकरणों में 600 रुपए, जपं पुष्पराजगढ़ सीइओ राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पर 1 प्रकरण में 200 रुपए तथा 3 प्रकरणों में 600 रुपए, तहसीलदार कोतमा ईश्वर प्रधान पर 2 प्रकरणों में 400 रुपए, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री जगमोहन दास माझी पर 2 प्रकरणों में 400 रुपए, एसडीएम कोतमा मायाराम कोल पर एक प्रकरण में 200 रुपए, बीएमओ कोतमा डॉ. केएल दीवान पर 1 प्रकरण में 200 रुपए, पीडब्ल्यूडी एसडीओ बीडी माझी पर 1 प्रकरण में 200 रुपए, जपं अनूपपुर सीइओ ऊषा किरण गुप्ता पर 1 प्रकरण में 200 रुपए, ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमरकंटक विवेक चौहान पर 2 प्रकरणों में 200 रुपए एवं ऊर्जा विभाग के ही कनिष्ठ अभियंता राजेन्द्रग्राम लखन सोनी पर 1 प्रकरण में 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी को 12 मई तक अधिरोपित जुर्माना राशि अनिवार्य रूप से जिला रेडक्रॉस सोसायटी अनूपपुर के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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