scriptIllegal trade of sand from rivers, existence in danger, no action | नदियों से रेत का अवैध कारोबार, खतरे में अस्तित्व, कार्यवाही नही | Patrika News

नदियों से रेत का अवैध कारोबार, खतरे में अस्तित्व, कार्यवाही नही

कोयलांचल में खनिज संपदा के दोहन को रोक पाने में खनिज विभाग असहाय

अनूपपुर

Published: February 18, 2022 10:43:58 pm

अनूपपुर। रेत माफिया व विभागीय अधिकारियों की मिली भगत के चलते क्षेत्र में रेत का अवैध कारोबार जोरों पर है। कोतमा नगर व नजदीकी ग्राम पंचायत चंगेरी, बैहाटोला, पंचखुरा, कटकोना, निगवानी ग्रामों से निकलने वाली नदियों से रेत का अवैध कारोबार किया जा रहा है। यहां रेत का यह अवैध कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। वहीं खनिज विभाग की उदासीनता से रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। और शासन को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। कोयलांचल में रेत की खदानों को वैधानिक रूप से स्वीकृति भले ही मिली हो, लेकिन खदानों का अवैध संचालन खनिज विभाग की मिली भगत से लगातार जारी है। कोतमा तहसील अंतर्गत अनुभाग के ग्राम कटकोना, चंगेरी पचखुरा, बैहाटोला निगवानी ग्रामों से निकलने वाली केवई नदी एवं कई स्थानीय नदी नालों से बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे एलएनटी, पोकलेन मशीनों से रेत निकाल कर ट्रकों, डंपरों और ट्रैक्टरों से ले जाकर महंगे दामों में बेचीं जा रही है। जिस पर खनिज विभाग इस पर कोई कार्रवाई करते नजर नही आता। इस कारोबार से सबसे अधिक नुकसान आम आदमी का हो रहा है जो महंगे दामों में रेत खरीदने को मजबूर है और रेत माफिया व इस अवैध धंधे से जुड़े स्थानीय लोग खूब मालामाल हो रहे है।
बॉक्स:छोटी नदियों का अस्तित्व खतरे में
एक तरफ केवई का खनन किया जा रहा है, वहीं उसकी सहायक नदियों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। कोयलांचल में हमेशा अविरल बहने वाली केवई नदी बदहाली के चलते अब एक नाले का रूप में रह गई है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि इस तरह से नदी की धार रोककर रेत खनन करने से नदी का इको सिस्टम प्रभावित होगा। व जलीय जंतुओं को नुकसान होगा। अवैध खनन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी खनिज विभाग की है लेकिन इस जिम्मेदारी को रेत माफियाओं के हवाले ही सौंप दिया गया है। जहां जीवनदायिनी केवई की छाती को छलनी करने में जुटे एक उद्योगपति कारोबारी को जिला खनिज विभाग की ऐसी मिलीभगत है कि रेत चोरी करने वाले खुद ही ग्रामीण कारोबारियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं। वहीं रेत के कारोबार में स्थानीय नेताओं का भी हाथ होने से कोई भी कार्यवाही नही की जाती है। जबकि खनिज विभाग के निरीक्षक महीने में एक बार आते है और बिना कार्यवाही किए ही चले जाते है।
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