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मांगों को लेकर अज्जाक्स ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

बताया-आउटसोर्सिंग में न तो आरक्षण समाप्त किया गया और न ही आरक्षण लागू की

अनूपपुर

Published: February 21, 2022 10:06:39 pm

अनूपपुर। विभिन्न मांगों को लेकर मप्र. अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अनूपपुर द्वारा २० फरवरी को जिला मुख्यालय स्थित इंदिरा तिराहा पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिसमें मांगों को पूरा करने तहसीलदार भागीरथी लहरे को ज्ञापन भी सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करने एवं यदि अपरिहार्य स्थिति में लागू करना आवश्यक हो तो इसमें आरक्षण लागू करने की मांग सहित बैकलॉक के रिक्त पदों की पूर्ति करने तथा स्पेशल कौंसिल एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरकेला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किए जाने की मांग की। अज्जाक्स संघ के जिलाध्यक्ष डी.आर बांधवा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 12 जून 2016 को घोषणा की गई थी कि नियमति नियुक्ति के अलावा संविदा एवं दूसरी तरह की सभी नियुक्तियों पर भी आरक्षण लागू रहेगा। किन्तु घोषणा के काफी समय बीत जाने के बाद भी आउटसोर्सिंग में न तो आरक्षण समाप्त किया गया और न ही आरक्षण लागू हुआ है। अजाक्स के प्रतिनिधि मंडल को आश्वसत किया गया कि 15 दिवस के अंदर संबंधित आदेश हो जाएगें, लेकिन आज तक तक आदेश जारी नही हुआ है। बैकलॉक के रिक्त पदो की पूति करने की माग को लेकर बताया गया कि 30 अप्रैल 2016 की स्थिति में शासन के अधीनस्थ विभिन्न विभागो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के 103458 बैकलॉग पद रिक्त है जिसके संबंध में शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इंदौर में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम पर घोषणा की थी कि शीघ्र ही बैकलॉग की पूर्ति की जाएगी। अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन 13 दिसम्बर 2015 ग्वालियर में एवं 12 जून 2016 को भोपाल में घोषणा की थी कि बैकलॉक पदो की पूर्ति युद्धस्तर पर की जाएगी। तीसरे मांगो में अजाक्स के प्रांतीय अधिवेश 12 जून 2016 भोपाल में घोषणा क्रमांक बी 2047 की गई थी कि पदोन्नति में आरक्षण हार हाल में जारी रहेगा उसके लिए यदि नियम बनाना होगा तो नियम बनाया जाएगा।
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