विभिन्न मुद्दों को लेकर श्रमिक यूनियनों ने महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन

श्रम कानून में परिवर्तित समय एवं संस्थानों में कार्य के फैसले पर जताई आपत्ति

अनूपपुर। एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र में कार्यरत समस्त श्रमिक संगठनों एटक, सीटू, इंटक, एचएमएस ने 22 मई को प्रधानमंत्री के नाम महाप्रबंधक जमुना कोतमा क्षेत्र को ज्ञापन सौंपा है। वहीं बेहराबांध यूजी माइन्य में भी श्रमिका संगठनों ने श्रम कानून में भारत सरकार द्वारा लिए गए वर्तमान निर्णय पर आपत्ति जताते हुए हसदेव महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। जिसमें एटक अध्यक्ष, महासचिव, सीटू के महासचिव, इंटक अध्यक्ष व महामंत्री व एचएमएस के अध्यक्ष ने ज्ञापन में बताया कि कमर्शियल माइनिंग का फैसला खदानों की लीज स्थानांतरण करने का फैसला, निजी क्षेत्रों को कोल आवंटन करने का फैसला भारत सरकार वापस लें। श्रम कानूनों में परिवर्तन 12 घंटे उद्योग में एवं 18 घंटे संस्थानों में कार्य करने का फैसला अमानवीय है। सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने का फैसला वापस लिया जाए, ठेका मजदूरों को कोयला उद्योग में काम मुहैया कराया जाए तथा एचपी सर्विस का भुगतान किया जाए। रक्षा क्षेत्रों में एक डीआई बनाकर 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत करने का फैसला लिया जाए। 8 हवाई अड्डे बिक्री करने का फैसला वापस लिया जाए। प्रवासी मजदूरों को सरकारी संस्थानों से सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए। मजदूरों या अन्य गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति 8 किलो चावल 5 किलो आटा 3 किलो दाल 2 किलो चना प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाए तथा प्रति परिवार 75०० रुपए उसके बैंक खाते में भेजा जाए। रास्ते में दुर्घटना या बीमारी से मारे गए प्रवासी मजदूरों के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए तथा उनके बच्चों के शिक्षा रोजगार पालन.पोषण की व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाए।
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