scriptकलेक्टर की गैर हाजिरी में नहीं हुई बैठक | Meeting of the collector's non-attendance | Patrika News

कलेक्टर की गैर हाजिरी में नहीं हुई बैठक

locationअनूपपुरPublished: Sep 25, 2018 05:29:19 pm

Submitted by:

ayazuddin siddiqui

प्रेसवार्ता कर राष्ट्रीय आयोग सदस्य ने लगाया अनदेखी का आरोप

Meeting of the collector's non-attendance

कलेक्टर की गैर हाजिरी में नहीं हुई बैठक

अनूपपुर. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य सोमवार को एक दिनी प्रवास पर अनूपपुर पहुंचे, जहां राष्ट्रीय आयोग सदस्य द्वारा राज्य शासन को भेजी गई प्रस्तावित बैठकों की जानकारी तथा स्थानीय जिला प्रशासन की अनुपस्थिति में नहीं हुई बैठक से नाराज राष्ट्रीय आयोग सदस्य स्वामी सदानंद महराज ने सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता आयोजित कर जिला प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं जिला प्रशासन ने इस मामले में किसी प्रकार की सूचना व आदेश राज्य शासन द्वारा नहीं दिए जाने की बात कही। बताया जाता है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य स्वामी सदानंद महाराज 24 सितंबर को एक दिवसीय प्रवास पर अनूपपुर आए पहुंचे थे। उनके द्वारा सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद दोपहर 12 बजे से कलेक्टर की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ ही नगर पालिकाओं, नगर परिषद व सफाई कर्मचारियों की योजनाओं से संंबंधित बैकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया जाना था। राष्ट्रीय आयोग सदस्य द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी राज्य शासन को भेजने के साथ ही राजकीय सत्कार अतिथि व प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन को भेजे जाने की बात कही। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रीय आयोग सदस्य की प्रस्तावित बैठके संपन्न नहीं हो सकी। जिसके बाद नाराज होकर सर्किट हाउस में प्रेस काफ्रेंस कर जिला प्रशासन पर उपेक्षा के आरोप लगाए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य स्वामी सदानंद ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि बैठकों के संबंध में जानकारी भेजने के बावजूद न तो रेलवे स्टेशन में कोई भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी पहुंचा और न ही बैठकों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर रहा है। कलेक्टर अनूपपुर से अनौपचारिक चर्चा हुई जिसका भी परिणाम सकारात्मक नहीं रहा। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर उपेक्षा के आरोप भी लगाए। जिसकी शिकायत उनके द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश व प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन से किए जाने की बात कही।

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