scriptMineral Department issued notice to the construction company in Amarka | अमरकंटक मुरुम खनन में खनिज विभाग ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को जारी किया नोटिस | Patrika News

अमरकंटक मुरुम खनन में खनिज विभाग ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को जारी किया नोटिस

मांगा अनुमति का जवाब। पूर्व में नगर विकास परियोजना विभाग ने अनुमति से किया था इंकार

अनूपपुर

Published: January 10, 2022 09:55:59 pm

अनूपपुर। अमरकंटक में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नगरपालिका अमरकंटक वार्ड क्रमांक ४ स्थित बन रहे पीएम आवास योजना में ठेकेदार द्वारा आवंटित भूमि के बगल बिना अनुमति किया गया मुरूम उत्खनन अब खनिज विभाग सहित प्रशासन के लिए पहेली बन गया है। जिसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की गई खुदाई और विभागीय जांच व नगरीय प्रशासक अमरकंटक द्वारा बताए गए बिना अनुमति उत्खनन में इनमें शामिल ठेकेदार द्वारा गोलमोल जवाब देकर मामला दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे देखते हुए अब खनिज विभाग द्वारा स्मार्ट सिटी ठेकेदार अरूण कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी किया है। जिसमें विभाग ने अमरकंटक में पीएम आवास योजना के तहत आवंटित भूमि के बगल बिना अनुमति की गई मुरूम की खुदाई में अनुमति पत्र और उनके जवाब मांगे हैं। इससे पूर्व खनिज विभाग ने वन-राजस्व भूमि पर ठेकेदार द्वारा किए गए मुरूम खनन में अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भेजे गए नोटिस में कॉर्पोरेशन ने गोलमोल जवाब देते हुए मुरूम की जगह मिट्टी शब्द का इस्तेमाल किया था। साथ ही अमरकंटक में पीएम आवास योजना में ठेकेदार अरूण कंन्सट्रक्शन रीवा द्वारा किए जाने की जानकारी दी थी। लेकिन आवास निर्माण के लिए भूमि पर मिट्टी फिलिंग का कार्य किया जा रहा है। मुरूम उत्खनन सम्बंधित कोई आवेदन प्राप्त नहीं हैं। और ना ही निकाय द्वारा अनुमति दी गई है की जानकारी दी थी। जिसके बाद अब विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है।
बॉक्स: खनिज और कलेक्टर की मांगी गई जानकारी बाद भी माहभर का बीता समय
पत्रिका द्वारा प्रकाशित की गई खबर के बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए खनिज विभाग को जांच कराने के निर्देश दिए थे, जिसमें खनिज निरीक्षक ने जांच कर अवैध तरीके से आवंटित भूमि के बगल में लगभग १ हेक्टेयर रकबे में मुरूम का खनन करने की रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपी थी। इसके बाद खनिज विभाग और कलेक्टर ने सीएमओ अमरकंटक से जानकारी मांगी थी। इसमें सीएमओ ने जानकारी से इंकार करते हुए अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधीन योजना की बात कही थी। जिसपर खनिज विभाग ने १६ दिसम्बर को कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी करते हुए तत्काल जवाब मांगी थी। लेकिन कॉर्पोरेशन ने १० दिन बाद जवाब भेजें, लेकिन गोलमोल जवाब में भी अनुमति नहीं देने की बात कही थी। उल्लेखनीय है कि अमरकंटक स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत पीएम आवास योजना में २३९ मकानों के लिए वार्ड क्रमांक ४ स्थित २० एकड़ लगभग ८ हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग द्वारा कंपनी को आवंटित कराया गया है।
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Mineral Department issued notice to the construction company in Amarka
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