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नेशनल लोक अदालत: 2432 प्रकरण में 247 का निराकरण, 96 हजार से अधिक के आए अवार्ड

अनूपपुर में 7 कोतमा में 5 और राजेंद्रग्राम में 3 पीठ ने पक्षकारों की सुनी समस्याएं

अनूपपुर

Published: March 14, 2022 10:47:47 pm

अनूपपुर। लोक अदालत या नेशनल लोक अदालत के तहत पक्षकारों की सुनवाई कर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित होने वाला विधिक सेवा कार्यक्रम १२ मार्च को जिला सत्र न्यायालय सहित अधीनस्थ खंड पीठों में भी आयोजित हुआ। जहां जिला सत्र न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा लंबी मुकदमें बाजी के तनाव से बचने के लिए और आपसी सौहाद्र्र तथा प्रेम पूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए लोक अदालत सबसे बढय़िा माध्यम है। लोक अदालत में मामले का निर्णय स्वयं पक्षकार आपस में बैठकर करते हैं, कोई उन पर जबरदस्ती फैसला नहीं थोपा जाता है। इस मौके पर नगरपालिका सहित बीमा कंपनी, बिजली विभाग और विभिन्न बैंकों के स्टॉल के माध्यम से पक्षकारों की समस्याओं का निराकरण किया गया। जबकि पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में 2 दंपतियों के बीच राजीनामा हुआ और वह मुकदमों को वापस लेकर एक साथ रहने चले गए। न्यायाधीश भू-भास्कर यादव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय अनूपपुर सहित कोतमा व राजेन्द्रग्राम तहसील स्तरीय न्यायालय में 1५ खंडपीठों में २४७ प्रकरणों का निराकरण हुआ। वहीं ९६ हजार ८ हजार ७६९ राशि का अवार्ड हुआ। जिला मुख्यालय अनूपपुर, तहसील कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम में लंबित प्रकरणों मेें से २४३२ प्रकरणों को लोक अदालत में रेफर किया गया था, जिनमें कुल २४७ प्रकरणों का निराकरण सम्भव हो सका। जबकि प्रीलिटिगेशन के ४७ प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में हुआ। प्रीलिटिगेशन के प्रकरण में १२ लाख ९९ हजार ६७७ रूपए का अवार्ड हुआ। मोटर एक्सीडेंट के मामलो मे 2170000 का अवार्ड पारित किया गया अनूपपुर में ७ खंडपीठ, कोतमा में ५ और राजेन्द्रग्राम में ३ खंडपीठों द्वारा दाण्डिक, शमनीय प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस मौके पर न्यायाधीश भू-भास्कर यादव सहित अन्य न्यायाधीश, जिला विधिक सहायता अधिकारी, विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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नेशनल लोक अदालत: 2432 प्रकरण में 247 का निराकरण, 96 हजार से अधिक के आए अवार्ड

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